बेंगलुरु: कर्नाटक के परिवहन और आबकारी मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने रविवार को पिछली भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 से 2023 के कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार ने कर्नाटक के 24 हिंदू मंदिरों में पूजा सेवा शुल्क बढ़ा दिया था. इसे उन्होंने “बौद्धिक पतन की पराकाष्ठा” और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास बताया.
रेड्डी ने एक बयान में कहा, “पिछली भाजपा सरकार जो ‘फर्जी धर्मरक्षक’ थी, उसने 2019-2023 के दौरान 24 हिंदू मंदिरों की पूजा सेवा फीस बढ़ा दी थी. यह भाजपा नेताओं का बौद्धिक पतन है. धर्म के नाम पर लोगों में भ्रांति फैलाने की हताश कोशिश है.”
रेड्डी ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार में मंदिर सेवा शुल्क में कोई हस्तक्षेप नहीं है. उन्होंने कहा, “राज्य के 35,554 मंदिरों में से केवल 14 मंदिरों में सेवा शुल्क बढ़ाया गया है. यह ध्यान देने योग्य है कि सेवा शुल्क में यह बढ़ोतरी संबंधित 14 मंदिरों की प्रबंधन समितियों के अनुरोध पर की गई है.”
रेड्डी ने आगे कहा कि इन मंदिरों की सेवा शुल्क को पिछली बार लगभग 7 से 15 साल पहले संशोधित किया गया था और यह निर्णय भी मंदिर प्रबंधन समिति ने ही लिया था. “नई सेवा फीस से एकत्रित पैसा उन्हीं मंदिरों के रखरखाव और विकास के लिए उपयोग किया जाएगा.”
उन्होंने भाजपा पर धार्मिक मुद्दों को अपने एजेंडे के लिए राजनीतिक बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि भाजपा नेता, जो खुद को ‘प्रो-हिंदू’ बताते हैं और हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, कम से कम अपने मुखौटे उतार दें और भगवान ही उन्हें इतनी समझ दें कि वे धर्मों के बीच आग लगाना बंद करें.”
इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जाति सर्वे को लेकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे की मंशा हिंदू समाज को जाति और पंथ के नाम पर बांटना है.
पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने पूछा, “कांग्रेस पार्टी हमेशा से एंटी-हिंदू रही है। वे हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं. क्या आपने कभी लिंगायत क्रिश्चियन, ब्राह्मण क्रिश्चियन, एससी क्रिश्चियन या हरिजन क्रिश्चियन के बारे में सुना है?”
उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर सिद्धारमैया हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे अति-वामपंथी और एंटी-हिंदू हैं. उनकी मंशा हिंदू समाज को जाति और पंथ के नाम पर बांटना है।”
इस बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज कहा कि राज्य सरकार 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होने वाले जाति सर्वे से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेगी.
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