पणजी, दो सितंबर (भाषा) गोवा सरकार ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत कोयला ढुलाई बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित आशंकाओं को खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में हॉस्पेट-वास्को ट्रैक दोहरीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण का दावा किया गया है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, रेल मंत्रालय द्वारा दक्षिण गोवा के कन्सॉलिम, सान्कोले और इस्सोरसिम गांवों में की जा रही 0.6 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सिर्फ घरों की सुरक्षा के लिए बैंकिंग समर्थन, भूमि मालिकों को सड़क पहुंच देने और पुराने सर्वेक्षण में सामने आई खामी को दुरुस्त करने के लिए है।
बयान के मुताबिक, यह परियोजना पर्यटन विकास को गति देने और कोयला एवं अन्य माल की तेजी से ढुलाई में मददगार होगी। इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि परिवहन समय घटेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात को दोहराया कि गोवा में कोयला परिवहन की क्षमता वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विपक्षी दलों ने रेलवे द्वारा 363 किलोमीटर लंबे हॉस्पेट-हुबली-लोंडा-टीनईघाट-वास्को डि-गामा मार्ग में 312 किलोमीटर ट्रैक के दोहरीकरण का काम शुरू करने पर कड़ा विरोध जताया है। उनका आरोप है कि यह कदम मोरमुगाओ बंदरगाह से कोयला ढुलाई बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
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