नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी 2216.7 किलोमीटर लंबी सीमा में से 1647.696 किलोमीटर हिस्से को बाड़ से कवर किया जा चुका है. यह जानकारी उन्होंने बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल और नीरज शेखर के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.
राय ने बताया कि शेष 569.004 किलोमीटर हिस्से में से 112.780 किलोमीटर पर बाड़ लगाना संभव नहीं है, जबकि 456.224 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाई जा सकती है. इनमें से 77.935 किलोमीटर भूमि को कार्यकारी एजेंसी को सौंपा जा चुका है. वहीं 378.289 किलोमीटर हिस्से के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. इसमें से 148.971 किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा अभी शुरू नहीं किया गया है, जबकि 229.318 किलोमीटर भूमि विभिन्न चरणों में अधिग्रहण प्रक्रिया में है.
गृह राज्य मंत्री ने उच्च सदन को बताया कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए कदम उठा रही है. इस संबंध में राज्य सरकार के साथ नियमित बैठकें और समीक्षा की जा रही है.
उन्होंने आगे कहा कि तय मानकों के अनुसार समय पर भूमि अधिग्रहण का भुगतान किया जा रहा है. अब तक 181.635 किलोमीटर भूमि का भुगतान किया जा चुका है.
राय ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों (1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025) के दौरान अवैध घुसपैठ के 3964 मामले सामने आए हैं. भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है. यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से लगती है.
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