मुंबई, 30 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को बताया कि राजस्व विभाग, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को पट्टे पर दी गई सरकारी जमीन पर उल्लंघनों का आकलन करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से कहा कि सरकार के पास पट्टाधारकों पर जुर्माना लगाकर भूमि उल्लंघनों को नियमित करने का अधिकार है, लेकिन यह मामला-दर-मामला आधार पर होगा और कोई व्यापक राहत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि एक अगस्त को ‘राजस्व दिवस’ और एक से सात अगस्त को ‘राजस्व सप्ताह’ के रूप में मनाया जाएगा।
मंत्री ने ‘राजस्व सप्ताह’ के दौरान उठाए जाने वाले कदमों की सूची दी और कहा कि दो अगस्त को सरकार 2011 तक अवैध रूप से सरकारी जमीन पर रहने वालों को जमीन के मालिकाना हक जारी करेगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए पात्र लाभार्थियों को घर आवंटित करने की घोषणा करेगी।
बावनकुले ने कहा, ‘‘छह अगस्त को सरकार, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों, संगठनों को दी गई ज़मीन पर अनियमितताओं का आकलन करेगी।द्ध’’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने बताया कि कुछ मामलों में जमीन 90 साल या यहां तक कि 999 साल के पट्टे पर दी गई है। कुछ मामलों में उल्लंघन सामने आए हैं जहां अस्पताल या स्कूल बनाने के लिए दी गई जमीन का इस्तेमाल अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया गया है।
उन्होंने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जहां एक संस्था को कैंसर अस्पताल बनाने के लिए दी गई जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया।
भाषा
सुरभि पवनेश
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