नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2023-24 के लिए मंगलवार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें समुदाय (अनुसूचित जाति) के लोगों के सामने मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया गया और उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देने वाले तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख सिफारिशें की गईं।
एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में आयोग के सदस्य लव कुश कुमार और वड्डेपल्ली रामचंदर के साथ-साथ सचिव गुडे श्रीनिवास भी शामिल थे।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है।
वार्षिक दस्तावेज में अनुसूचित जातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों और अपराधों सहित विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया तथा क्षेत्रीय दौरों, समीक्षाओं एवं सरकारी प्राधिकारियों के साथ परामर्श के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कामकाज का मूल्यांकन किया गया है।
भाषा प्रीति सुरेश
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