पटना: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से पहली बार बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया.
आयोग का मकसद राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उनकी शिक्षा व सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में समन्वय करना है. आयोग सरकार को युवाओं की स्थिति में सुधार से जुड़े मामलों में सलाह देगा.
सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे. सदस्यों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष तय की गई है. आयोग निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने की निगरानी करेगा और राज्य से बाहर काम करने वाले युवाओं के अधिकारों की रक्षा भी करेगा.
इसके अलावा, शराब व नशीले पदार्थों से युवाओं को बचाने के लिए सुझाव देना और ऐसे मामलों पर सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसकी जिम्मेदारी होगी. कैबिनेट ने कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी है.
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