नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमापार संबंधों के मद्देनजर बुधवार को सिंधु जल संधि को स्थगित करने और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करने की घोषणा की, जिसमें उसके सैन्य अताशे को निष्कासित करना भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की आज शाम बैठक हुई।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि सीसीएस ने निर्णय लिया कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से तब तक स्थगित की जाती है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता।
मिस्री ने बताया कि अटारी एकीकृत जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे एक मई से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह फैसला भी किया गया है कि नयी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉन ग्राटा) घोषित किया गया है तथा उनसे एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
मिस्री ने बताया कि सरकार ने यह भी तय किया है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘उच्चायोग में कर्मियों की संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 कर दिया जायेगा, जो एक मई से प्रभावी होगा।’’
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव
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