पटना: विकसित बिहार के सपने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हर जिले तक पहुंच रही है. इस पहल के तीसरे चरण के दौरान सीएम ने पूर्णिया का दौरा किया, जहां उन्होंने न केवल 581 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की, बल्कि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को काम में तेज़ी लाने का निर्देश दिया और अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि बिहार को जल्द ही एक और चालू एयरपोर्ट मिलने वाला है.
AAI द्वारा जारी टेंडर के अनुसार, टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण 33.99 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जो अनुमानित 44.15 करोड़ रुपये से 23% कम है. प्रोजेक्ट के लिए पहली बोली 12 सितंबर को खोली गई थी, उसके बाद 27 सितंबर को दूसरी बोली खोली गई. फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस अपने अंतिम चरण में है, जिसके बाद निर्माण शुरू होगा.
एएआई के आर्किटेक्ट्स ने अगले 30-40 वर्षों के लिए यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए पूर्णिया हवाई अड्डे का डिज़ाइन पहले ही तैयार कर लिया है. हवाई अड्डे में अत्याधुनिक सुविधाएँ होंगी और यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पांच एयरोब्रिज होंगे.
मुख्य हवाई अड्डे के टर्मिनल के पूरा होने से पहले, जल्द से जल्द उड़ान संचालन शुरू करने के लिए पोर्टा अवधारणा का उपयोग करके एक अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा. एएआई ने डीजीएम (इंजीनियरिंग) को परियोजना प्रभारी नियुक्त किया है और कॉन्ट्रेक्टर को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है. निर्माण एजेंसी को 1.69 करोड़ रुपये की प्रदर्शन गारंटी और 88.30 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी. कार्यस्थल पर श्रम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा.
पूर्णिया में हवाई अड्डे की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों को हवाई अड्डे के निर्माण में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का निर्देश दिया.
पूर्णिया हवाई अड्डे पर इस टर्मिनल का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल कोसी और सीमांचल क्षेत्र बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के लोगों को भी सीधा हवाई संपर्क मिलेगा. एक बार अंतरिम टर्मिनल पूरा हो जाने के बाद, उड़ान संचालन शुरू करने के प्रयासों में तेजी आएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.