नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, आम आदमी पार्टी(आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार की घोषणा की कि उनकी पार्टी यदि सत्ता में लौटी तो सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक आवास पर काम करने वाले घरेलू सहायकों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के फ्लैट और काम के घंटे निर्धारित करने संबंधी नियमों सहित सात गारंटी दी जाएंगी।
इन गारंटी में पंजीकरण पोर्टल, वेतन विनियमन, 10 लाख रुपये का बीमा कवर और उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा भी शामिल हैं।
केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि 70-80 प्रतिशत घरेलू सहायकों को वेतन नहीं दिया जाता, उनके साथ ‘‘बंधुआ मजदूर’’ जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें केवल नौकरों के लिए बने क्वार्टर दिए जाते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सांसदों ने इन क्वार्टर में अपने घरेलू सहायकों को रखने के बजाय उन्हें किराए पर दे दिया है।
केजरीवाल ने कहा, ‘‘सबसे पहले, हम श्रमिकों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए एक घरेलू सहायक पंजीकरण पोर्टल बनाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि घरेलू सहायकों के लिए ‘होस्टल’ बनाए जाएंगे।
केजरीवाल ने कहा, ‘‘तीसरा, हम उनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘चौथा, उनके वेतन और काम के घंटों को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जाएंगे। पांचवां, उन्हें 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। छठा, उनकी बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे और सातवां, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।’’
केजरीवाल ने कहा कि श्रमिक कार्ड की तर्ज पर इन सहायकों के लिए भी ‘निजी सहायक कार्ड’ बनाया जाएगा जिसमें समान सुविधाएं दी जाएंगी।
उन्होंने कहा, ‘ये कर्मचारी ज्यादातर केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के अधीन काम करते हैं। हमने जो वादे किए हैं वे दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और हम उन्हें पूरा करेंगे। केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को हम केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।’
आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यह मुद्दा बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक में भी उठाया गया था।
उन्होंने कहा, ‘संसद सत्र शुरू होने वाला है और आप का हर सांसद इस मामले को पूरी ताकत से उठाएगा। मैं आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं।’
आप सांसद राघव चड्ढा ने कल से शुरू हो रहे संसद सत्र में घरेलू सहायकों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ने का भी वादा किया।
उन्होंने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार उनकी बात सुने और यथाशीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करे।’
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और नतीजे आठ फरवरी को घोषित किए जाएंगे।
पिछले एक दशक से दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आप’ पार्टी का इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ कड़ा मुकाबला है, जो 25 साल बाद दिल्ली में दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है।
भाषा
शुभम माधव
माधव
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