नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) सरकार ने आईएफसीआई के प्रस्तावित पुनर्गठन और एक समूह में एकीकरण से पहले इसकी वित्तीय सेहत सुधारने के लिए इसमें 500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला किया है।
इस पूंजी निवेश के साथ ही कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी और बढ़ने की उम्मीद है, जो सितंबर 2024 तक 71.72 प्रतिशत थी।
पिछले हफ्ते लोकसभा में 2024-25 के लिए अनुदान की पहली अनुपूरक मांग के पारित होने के साथ आईएफसीआई में पूंजी डालने की योजना को मंजूरी दी गई थी।
इसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूंजी में निवेश के लिए 499.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया।
भाषा पाण्डेय
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