नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) कांग्रेस ने गोवा में ‘पैसों के बदले नौकरी देने’ के कथित घोटाले को लेकर बुधवार को भाजपा पर निशाना साधा और 2019 के बाद हुई भर्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में उच्चाधिकार प्राप्त समिति से इसकी जांच कराने की मांग की।
विपक्षी पार्टी ने यह हमला, भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता को घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किये जाने के एक दिन बाद किया है। वहीं, भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह इस धोखाधड़ी में संलिप्त पाये जाने वाले पार्टी के किसी भी सदस्य से खुद को अलग कर लेगी।
यह घोटाला राज्य में उस वक्त सामने आया, जब छह लोगों को कथित तौर पर रिश्वत लेने को लेकर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोगों से कहा कि अगर उनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी की गई है तो वे आगे आएं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।
एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले मंगलवार को पोंडा पुलिस ने भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता श्रुति प्रभुगांवकर को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
गोवा पुलिस ने इस घोटाले के सिलसिले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कांग्रेस की गोवा इकाई के पूर्व प्रमुख गिरीश चोडणकर के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी नेता आलोक शर्मा ने कहा, ‘‘जिस तरह पिछले 10 वर्षों से युवाओं को धोखा दिया जा रहा है, उसी तरह गोवा में नौकरी घोटाला सामने आया है।
उन्होंने कहा, ‘‘(नरेन्द्र) मोदी जी ने कहा था – न खाऊंगा, न खाने दूंगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि जब भी किसी परीक्षा में धांधली होती है, चाहे वह मध्यप्रदेश का व्यापम घोटाला हो, उत्तराखंड विधानसभा में घोटाला हो, गुजरात में 22 पेपर लीक मामले हों, हरियाणा में नौकरी घोटाला हो, यूपीएससी या नीट घोटाला हो, एक बात सामान्य है – वे सभी किसी न किसी तरह भाजपा से जुड़े हुए हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा आरोप है कि 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उनमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। गोवा का यह घोटाला बिल्कुल मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले जैसा है। इस घोटाले में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ हैं।’’
शर्मा ने दावा किया कि भाजपा इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि गोवा में ‘‘व्यापम-2’’ जारी है।
उन्होंने कहा, ‘‘गोवा में पैसों के बदले नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। इस मामले में अब तक करीब 20 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।’’
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए जिसमें बताया जाए कि 2019 के बाद कौन-कौन सी भर्तियां की गईं, किन पदों पर की गईं, किसे कब नियुक्त किया गया और कितने सेवा विस्तार दिए गए।
कांग्रेस नेता ने मांग की कि पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कराई जाए।
उन्होंने सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशाालय इस मामले का संज्ञान कब लेगा।
भाषा सुभाष माधव
माधव
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.