कोई भी सरकार किसी एक रणनीति के आधार पर अपना भविष्य नहीं बनाती. इस तरह, अगर चीज़ें प्लान-ए के अनुसार नहीं भी होती हैं, तो कम से कम एक प्लान-बी तो होता ही है और आशावादी रूप से प्लान-सी और इसी तरह आगे भी बढ़ता रहता है.
मोदी सरकार इस नियम का अपवाद हो सकती है. जब वो पिछले आम चुनाव में गई थी, तो उसे इतना यकीन था कि वह अधिक बहुमत के साथ वापस आएगी कि उसके पास केवल एक प्लान-ए था और वह थी मोदी क्रांति को जारी रखना और भारत को बदलना.
जैसा कि हम अब जानते हैं, भाजपा ने अपनी संभावनाओं को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया और प्रधानमंत्री ने जिस 400-पार का दावा किया, वो कभी नहीं हुई. यह एक ऐसा परिणाम था जिसकी भाजपा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कभी उम्मीद नहीं की थी.
अगले हफ्ते, जब पूरा विपक्ष जश्न मना रहा था, भाजपा ने प्लान-बी बनाने की कोशिश की. चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों के समर्थन का भरोसा पाकर, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है, कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है.
दक्षिण एशियाई नेता शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे. समर्थकों ने “मोदी मोदी मोदी” के नारे लगाए. निरंतरता पर जोर देने के लिए शीर्ष कैबिनेट पदों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया. स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने पिछले संसद सत्र के दौरान विपक्ष की नाराज़गी मोल ली थी, जिसे उनके खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में देखा गया था, लोकसभा चलाने के लिए विजयी होकर लौटे.
यह सब काफी सुचारू रूप से चला. यहां तक कि यह आकलन भी गलत था कि जिन सहयोगियों पर भाजपा अब निर्भर है, वह शुरुआती दिनों में असहजता पैदा करेंगे. वास्तव में सहयोगी दल लाइन में आ गए और अपने राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करने लगे, जिसके आने का उन्हें आश्वासन दिया गया था. (हालांकि, बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा)
लेकिन, बेशक, यह अभी भी प्लान-बी था. संसद और राज्यों के लिए एक साथ चुनाव, एक समान नागरिक संहिता और भी अधिक खुले तौर पर हिंदुत्व एजेंडा और बहुत कुछ के साथ मोदी क्रांति जारी रखने का पुराना सपना रोक दिया गया था. मोदी 3.0 शासन कर सकता था, लेकिन इसमें भारत को बदलने या बहुत कुछ बदलने की क्षमता का अभाव था.
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भेद्यता के नए क्षेत्र
हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट होता गया कि प्लान-बी भी काम नहीं कर रहा है.
सबसे पहले, विश्व स्तरीय शासन के लिए सरकार की प्रतिष्ठा हर सप्ताह कम होती जा रही है. हम अपने बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के मामले में खुद की तुलना पश्चिमी शहरों से करते हैं, लेकिन पूरे मानसून में लगभग हर प्रमुख शहर में बाढ़ आ गई और सब कुछ ठप हो गया. सरकार कुछ हद तक यह कह सकती है कि यह राज्य सरकारों और नागरिक अधिकारियों की गलती है, लेकिन डूबते भारत की समग्र छवि उस उभरते भारत से मेल नहीं खाती जिसका वादा हमसे किया गया था.
यह ट्रेन दुर्घटनाओं और पटरी से उतरने के मामले में भी ऐसा ही है. सरकार कह सकती है कि दुर्घटनाओं का प्रतिशत अब पहले से कम है, लेकिन ऐसा नहीं लगता क्योंकि हर सप्ताह और बुरी खबरें सामने आती हैं.
फिर, हमारी विदेश नीति की समस्या है, जिसे लंबे समय से मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता रहा है. जैसा कि हालात हैं, भारत के पड़ोस में एकमात्र मित्र भूटान है. हमारे पास खतरनाक दुश्मन हैं: चीन अभी भी हमारे क्षेत्र पर कब्ज़ा किए हुए है और इसे वापस नहीं देगा. पाकिस्तान फिर से जम्मू और कश्मीर में परेशानी खड़ी करने लगा है. हमारे किसी भी अन्य पड़ोसी देश के साथ हमारे खास मधुर संबंध नहीं हैं और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी रहती है, तो इससे प्रधानमंत्री की आस्था के रक्षक के रूप में चुनी गई छवि को और नुकसान पहुंचेगा.
इससे सरकार के सामने तीन नए और अप्रत्याशित क्षेत्र आ गए हैं.
पहला क्षेत्र दमन की शक्तियों के इर्द-गिर्द अनिश्चितता का है. अब तक, भाजपा सरकार पीएमएलए जैसे कठोर कानूनों के आधार पर कई राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने (या गिरफ्तार करने की धमकी देने) में सफल रही है. इसने लोगों को कई सालों तक जेल में रखा है, बिना किसी मुकदमे के और अपना मामला साबित किए, क्योंकि न्यायपालिका ने ज़मानत देने से इनकार करने के खेल खेलने में ही संतोष कर लिया है. निष्पक्ष रूप से कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर देश को स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में उपदेश दिया है, लेकिन इसने कार्रवाई करने में देरी की है और अन्य अदालतें सरकार को लोगों को बंद करने और चाबियां फेंकने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं.
यह आखिरकार बदल सकता है. एक निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी. सरकार ने अब उन्हें जेल में बंद रखने के लिए मूल रूप से उसी कथित अपराध के लिए दूसरे कानून के तहत आरोप लगाया है. मुझे बहुत हैरानी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट उस मामले के सामने आने पर उन्हें ज़मानत न दे.
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पहले ही ज़मानत दे दी है और अधिकारियों (और निचली न्यायपालिका) को फटकार लगाई है, हमें फिर से याद दिलाते हुए कि “ज़मानत नियम है; जेल अपवाद है”. और इस बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि उसका मतलब यही है. भले ही इसमें थोड़ा समय लगे, निचली न्यायपालिका को इस पर ध्यान देना ही होगा और विरोधियों और आलोचकों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने की धमकी देने की सरकार की शक्ति काफी कमज़ोर हो जाएगी.
कमज़ोरी का दूसरा क्षेत्र भाजपा के मुखर मध्यम वर्ग के भीतर असंतोष है. सही या गलत, इस वर्ग को सरकार से बहुत बड़ी आर्थिक उम्मीदें थीं. इन उम्मीदों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया है, सबसे खास तौर पर बजट में.
मध्यम वर्ग ने जो कुछ भी मांगा है, वो राजस्व के लिहाज़ से बहुत महत्वपूर्ण या अत्यधिक नहीं है. इस पारंपरिक मोदी आधार को महत्वपूर्ण और देखभाल किए जाने का एहसास दिलाना काफी आसान होगा. इसके बजाय सरकार ने मध्यम वर्ग को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है और यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब टैक्स की बात आती है, तो नौकरशाह फैसले लेते हैं और राजनीतिक इच्छाशक्ति खत्म हो जाती है. यहां तक कि कट्टर भाजपा समर्थक भी ‘टैक्स के आतंकवाद’ की शिकायत करते हैं, खासकर जब बेतुके ढंग से बढ़ा-चढ़ाकर कर नोटिस जारी किए जाते हैं. ये मांगें फर्ज़ी हैं और आमतौर पर वापस ले ली जाती हैं या कम कर दी जाती हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये मांगें जारी रहती हैं, यह दर्शाता है कि राजनेताओं ने वित्त मंत्रालय पर नियंत्रण खो दिया है.
मध्यम वर्ग के गुस्से को अक्सर यह कहकर खारिज किया जाता है कि इस वर्ग ने पहले ही अच्छा परफॉर्म किया है और अब वो गरीबों को लाभ मिलते नहीं देख सकता. असल में इसका गरीबों के हित में उठाए गए कदमों से कोई लेना-देना नहीं है और यह सब इस धारणा से जुड़ा है कि सरकार की आर्थिक नीति मुख्य रूप से केंद्र के करीबी कुलीन वर्गों की मदद करने के लिए बनाई गई है.
शुरुआती वर्षों में मध्यम वर्ग उद्योगपतियों की वृद्धि देखकर खुश होता था, भले ही वे सरकार के करीबी माने जाते हों. इसे भारत की सफलता की कहानी के हिस्से के रूप में देखा गया, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया और उनकी होल्डिंग का आकार सभी उचित अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़ गया, मध्यम वर्ग को संदेह होने लगा. लोग पूछते हैं: क्या यह ऐसी सरकार है जो अपने वेतनभोगी समर्थकों को भूल गई है और केवल अपने अमीर दोस्तों को समृद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करती है?
यह एक ऐसी धारणा है जो सरकार की तीसरी कमज़ोरी बन गई है और यह सरकार की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है — यही कारण है कि विपक्ष हर दिन इस पर हमला करता है — और फिर भी शीर्ष पर कोई भी परवाह नहीं करता है. प्रधानमंत्री अपने अरबपति दोस्तों के साथ मिलना-जुलना जारी रखते हैं और सरकार के सभी अंग कुलीन वर्गों के साथ सम्मान से पेश आते हैं.
यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि सेबी चेयरमैन के खिलाफ आरोपों से यह धारणा और बढ़ेगी कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो कुलीन वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है, लेकिन वो निश्चित रूप से सरकार की छवि को कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं.
प्लान-बी के संकट में पड़ने के बाद सरकार ने प्लान-सी पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है. वक्फ कानून में सुधार के लिए विधेयक, जिसे यूपी चुनाव में हिंदुओं का समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था, को स्थगित कर दिया गया है और स्थायी समिति को भेज दिया गया है. ब्रॉडकास्ट बिल, जिसका उद्देश्य ध्रुव राठी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को कानूनी मंजूरी देना था, विरोध के बाद वापस ले लिया गया है और इस पर फिर से काम किया जा रहा है.
संसद के दोनों सदनों में सरकार की एक बार मजबूत पकड़ कमज़ोर होती जा रही है. पहले के शक्तिशाली ओम बिरला पर विपक्ष की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं. राज्यसभा में एक छोटी सी बात ने विपक्ष और अध्यक्ष के बीच बड़े टकराव की चिंगारी भड़का दी.
सरकार की नया प्लान-सी है कि वह मजबूती से पकड़ बनाए रखे और किसी तरह आगे बढ़े. यह कारगर हो सकता है, लेकिन एक दिन यह प्लान-ए और प्लान-बी की राह पर भी जा सकता है.
(वीर सांघवी एक प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार और टॉक शो होस्ट हैं. उनका एक्स हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
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