नई दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 48 लाख महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना (JMMSY) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
योजना के तहत प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के बैंक खाते में राशि डालेगी.
योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता नियम काफी सरल हैं, महिला झारखंड की मूल निवासी हों उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक लेकन 50 वर्ष से कम हो. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल (एकल) बैंक खाता हो, जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी दिसंबर 2024 तक योजना का लाभ उठा सकतीं हैं.
साथ ही, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड हो. महिला का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना (पीला कार्ड), पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड), K-Oil राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारक हो.
सोरेन सरकार ने हाल के दिनों में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनका केंद्र बिंदु महिलाएं हैं और उनके आर्थिक उन्नयन का का विशेष ख्याल रखा गया, जिनमें खासकर गरीब तबके की महिलाओं के लिए योजनाएं बनाईं गई.
हेमंत सोरेन सरकार महिला सशक्तिकरण और उनसे केंद्रित कईं योजनाएं चला रही हैं. इनमें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, जिसमें 8वीं से 12वीं कक्षा तक, 18-19 वर्ष की बेटियों को कुल 40 हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है. सखी मंडल से जुड़ी महिला समूह को बैंक क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की गई, ताकि वे अपने लिए स्वरोज़गार का मार्ग प्रशस्त कर सकें. 2021 से पहले तक 640 करोड़ रुपए समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए दिया था, वहीं विगत साढ़े चार वर्ष में 1 लाख 40 हज़ार समूहों को लगभग 8,250 करोड़ रुपए की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज की गई.
मजबूरी में हाड़िया/शराब बिक्री और निर्माणकार्य से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के उदेश्य से फूलो झानो आशीर्वाद अभियान योजना संचालित की गई है. ऐसी महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए 50 हज़ार तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है. इस योजना से 32 हज़ार से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है. महिलाएं सम्मानजनक आजीविका से जुड़ीं.
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