कोलकाता: दिसंबर 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आवास पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कई नेताओं से मुलाकात की थी. एक महीने बाद, दार्जिलिंग की हमरो पार्टी के प्रमुख, अजॉय एडवर्ड्स ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक छोटा वीडियो जारी किया, जिसमें उनकी एसयूवी में राहुल गांधी के साथ उनका एक ए4 पोस्टर था, जो मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी संयुक्त भागीदारी का प्रतीक था — लोकसभा चुनाव से पहले एडवर्ड्स के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के स्पष्ट संकेत.
28 मार्च को, एडवर्ड्स की हमरो पार्टी औपचारिक रूप से नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई.
मीडिया को संबोधित करते हुए एडवर्ड्स ने इस रणनीतिक कदम के लिए अपने कारणों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, “टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) ने पहाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया है और वह हमें संवैधानिक न्याय नहीं दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 15 साल बर्बाद कर दिए हैं. प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी आए थे और कहा था कि वे गोरखाओं के लिए समाधान के करीब हैं, लेकिन पिछले पांच साल से यह कहां है? हमें विश्वास है कि कांग्रेस गोरखाओं को न्याय दिलाएगी.”
हमरो पार्टी — ढाई साल पुराने एक अपेक्षाकृत युवा राजनीतिक संगठन, ने 2022 में दार्जिलिंग में नागरिक चुनावों में जीत हासिल करके लहर बनाई. एडवर्ड्स की हार के बावजूद पार्टी ने नगर पालिका में 32 में से 18 सीटें हासिल कीं. हालांकि, जल्द ही पार्टी पार्षदों के बीच दलबदल हो गया, जिनमें से कई अनित थापा के भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा खेमे में शामिल हो गए.
हालांकि, एडवर्ड्स खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसके बजाय, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मुनीश तमांग को पूर्ण “तन, मन और धन से ” समर्थन देने का वादा किया, जिन्हें उन्होंने “भूमिपुत्र” बताया. उसी दिन भारतीय गोरखा परिषद के अध्यक्ष मुनीश तमांग भी कांग्रेस में शामिल हुए.
इस घटनाक्रम से दार्जिलिंग में लोकसभा चुनाव कांग्रेस, भाजपा और टीएमसी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है. हालांकि, पहाड़ी क्षेत्र की जटिलता को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र के राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय है.
दार्जिलिंग संसदीय सीट में दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत पांच विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, एक कलिम्पोंग जिले में और दूसरा उत्तरी दिनाजपुर जिले में.
भाजपा ने मौजूदा सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला के बीच लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद राजू बिस्ता को फिर से नामांकित करने की घोषणा की है.
टीएमसी के अनित थापा ने पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के पूर्व अधिकारी गोपाल लामा को अपना उम्मीदवार चुना, जिन्होंने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया.
लेकिन एडवर्ड्स के कांग्रेस के साथ जाने से क्या पार्टी दार्जिलिंग में पुनर्जीवित हो सकती है? राजनीतिक विश्लेषक स्निग्धेंदु भट्टाचार्य के अनुसार, यह किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा.
उन्होंने समझाया, “पहाड़ियों में छोटी पार्टियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दार्जिलिंग कोई साधारण सीट नहीं है, जहां कर्सियांग और कलिम्पोंग में गोरखाओं का वर्चस्व है. वहीं सिलीगुड़ी में मिश्रित आबादी है, यहां मतुआ वोट भी हैं. इसलिए, कांग्रेस को तीन सप्ताह से भी कम समय में इसका समाधान निकालना होगा.”
उन्होंने कहा कि इसका उल्टा भी हो सकता है और अगर वोट इंडिया ब्लॉक – टीएमसी और कांग्रेस के बीच बंट जाता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है.
इस बीच, कर्सियांग से बीजेपी विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा ने अपनी पार्टी के खिलाफ दार्जिलिंग सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है.
एक अन्य लोकप्रिय चेहरा, बिमल गुरुंग, जो राजनीतिक सुर्खियों से दूर हैं, आने वाले सप्ताह में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) की लोकसभा रणनीति पर अपने फैसले की घोषणा कर सकते हैं. दार्जिलिंग में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है, गुरुंग के पास अभी भी एक मजबूत समर्थन आधार है और वे आज भी चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें मीडिया में ज्यादा नहीं देखा जाता है.
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गोरखालैंड का मुद्दा
दार्जिलिंग में लोकप्रिय फूड ज्वाइंट ग्लेनरीज़ चलाने के लिए जाने जाने वाले एडवर्ड्स का हमरो पार्टी बनाने से पहले समाज सेवा का इतिहास रहा है, जो अब अर्ध-स्वायत्त गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का प्रमुख विपक्ष है.
एडवर्ड्स ने दिल्ली में पहाड़ियों के लिए काम करने की कांग्रेस की इच्छा को उजागर करने के लिए कहा, “2009 से पहले जब पहाड़ों में कांग्रेस सत्ता में थी, नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा ने दार्जिलिंग का दौरा किया था. भाजपा का कोई कद्दावर नेता पहाड़ तक नहीं आया है. यह कांग्रेस शासन के तहत था कि 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और 2012 में जीटीए का गठन किया गया था.”
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, गोरखा जानते हैं कि यदि वे विभाजन चाहते हैं, तो केवल केंद्र सरकार ही ऐसा कर सकती है, राज्य नहीं, यही कारण है कि पिछले डेढ़ दशक में दार्जिलिंग में लोगों ने भाजपा का समर्थन किया है.
2019 में भाजपा ने 59.6 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया, जबकि टीएमसी और कांग्रेस ने क्रमशः 26.9 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया.
2021 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदल गई, जहां बीजेपी ने सात विधानसभा सीटों में से पांच पर जीत हासिल की. वहीं, टीएमसी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली. बीजेपी का वोट शेयर 44.2 फीसदी रहा, जबकि टीएमसी और कांग्रेस का वोट शेयर क्रमश: 26.9 फीसदी और 2.8 फीसदी रहा, दार्जिलिंग में कांग्रेस की हिस्सेदारी अब तक की सबसे कम थी.
जैसे-जैसे दार्जिलिंग में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, “गोरखालैंड” का मुख्य मुद्दा चर्चा पर हावी है और अलग राज्य की मांग इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख चिंता बनी हुई है.
पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रभारी जी.ए. मीर और मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा के साथ बैठे, एडवर्ड्स ने गुरुवार को घोषणा की कि उनका “अंतिम लक्ष्य दार्जिलिंग को बंगाल से अलग करना है.”
उनके बयान ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया, जिससे पवन खेड़ा को इस बात पर जोर देना पड़ा कि “यह अजॉय का दृष्टिकोण था और हर किसी को इसे चर्चा के लिए पार्टी के सामने रखने की अनुमति है”.
हालांकि, टीएमसी, जो अभी भी लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन में है, गोरखालैंड के विचार का दृढ़ता से विरोध करती है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान दार्जिलिंग को बंगाल से विभाजित होने से रोकने की भी कसम खाई है.
लेकिन क्या उत्तर बंगाल की पहाड़ियों में राजनीतिक हवाओं का बदलाव कांग्रेस को अपने साथ ला सकता है? राजनीतिक विश्लेषक आश्वस्त नहीं हैं.
दार्जिलिंग के जोसेफ कॉलेज में जनसंचार विभाग के प्रमुख और सहायक प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक, विक्रम राय ने दिप्रिंट को बताया, “किसी भी पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए.इस बार सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन अतीत में दार्जिलिंग के मतदाताओं का रुझान उम्मीदवार-आधारित नहीं बल्कि प्रतीक-आधारित रहा है. दार्जिलिंग में एकमात्र मांग गोरखालैंड की है. सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि घोषणापत्र भी यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पार्टियां क्या प्रमुख वादे करती हैं.”
इस बीच, 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिलीगुड़ी में एक सार्वजनिक रैली के दौरान संकेत दिया कि भाजपा गोरखाओं के लिए समाधान के करीब है.
एक अपरिभाषित शब्द — “स्थायी राजनीतिक समाधान” — का उपयोग भाजपा द्वारा 2019 के चुनाव घोषणापत्र में किया गया था, लेकिन नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केवल कुछ बैठकों के साथ बहुत धीमी प्रगति हुई है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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