नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,47,446 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में गरीबों , युवाओं , किसानों और महिलाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. बजट “मोदी की गारंटी ” के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक “अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @2047” तैयार किया जाएगा . इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा.
सरकार का कहना है कि मजदूरों और आदिवासियों के समग्र विकास द्वारा आर्थिक स्थिति को विकसित करने की गहन जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बजट पेश किया गया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने “हमने बनाया है , हम ही सवारेंगे” विज़न के साथ 10 मौलिक रणनीतिक स्तंभों का मसौदा तैयार किया है जो 2047 तक इसके मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी सहायता करेंगे. ये लक्ष्य हैं-
1. GYAN : आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु
2. तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास
3. तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना
4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
5. अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर
6. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना
7. बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो
8. डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स
9. छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास
10. क्रियान्वयन का महत्
मोदी की गारंटी
वहीं सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ “मोदी की गारंटी” के वादों को पूरा करने के लिए समर्पित है-
1. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 8,369 करोड़
रुपये का प्रावधान. वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये .
2. महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत
प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान.
3. कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को
लाभ होगा. गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे .
4. ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500
करोड़ रुपये का प्रावधान.
5. तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा
भुगतान
6. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000
प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
7. प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान .
8. युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन का
प्रावधान .
9. राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान .
10. इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान .
11. राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रमुख योजनाएं
1. छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषक
उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8,369 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
3. जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
4. हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपये का प्रावधान.
5. 5 एचपी कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
6. 3,400 करोड़ के लिएमुख्यमंत्री खड्याण _सहायता योजना रुपये का प्रावधान.
7. राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का
प्रावधान.
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान.
9. अमृत मिशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
10. केन्द्रीय प्रायोजित योजना “प्रधानमंत्री जनमन योजना ” में राज्यांश के रूप में 300 करोड़ रुपये का
प्रावधान.
11. श्री राम लला दर्शन ( अयोध्या धाम) के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान.
12. भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन
योजना लागू की जाएगी.
13. छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी) और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
साइंस(CIMS) क्रमशः प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे.
14. रायपुर-भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकसित किया जाएगा.
15. छत्तीसगढ़ सेंटर आफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन
16. छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन
17. बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको-पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे .
18. नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी
19. ई-वाहनों को प्रोत्साहन , कुसुम योजना को अपनाने आदि के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए
जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी.
20. राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना प्राथमिकता दी जाएगी.
खास बात यह है कि वर्ष 2024-25 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है.
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