नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में 30,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियों के लक्ष्य में 20,000 करोड़ रुपये विनिवेश और बाकी राशि परिसंपत्ति मौद्रीकरण से आएगी।
पांडे ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने बजट दस्तावेज में प्रदान की गई गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के मद को संशोधित किया है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण एवं अग्रिम के साथ अन्य पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पहले ऋण एवं अग्रिम, विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रीकरण को इसमें रखा गया था।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से 30,000 करोड़ रुपये का बजट लक्ष्य रखा है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह राशि 50,000 करोड़ रुपये रखी गई है।
दीपम सचिव ने कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का कोई विशेष लक्ष्य नहीं रखा गया है। इसमें 50,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियां विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रीकरण के साथ पूंजीगत प्राप्तियों से आने का अनुमान है।
चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की संपत्तियों के मौद्रीकरण से मिलने वाली राशि के बारे में पांडे ने कहा, ‘हमने 30,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में परिसंपत्ति मौद्रीकरण से 10,000-12,000 करोड़ रुपये मिलने और विनिवेश से 18,000-20,000 करोड़ रुपये आने का अनुमान लगाया है।’
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री पूरी होने की उम्मीद है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है और नियामक की मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।
सरकार एलआईसी के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक में लगभग 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए अक्टूबर, 2022 में खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं।
दीपम विभाग ने जनवरी, 2023 में कहा था कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई अभिरुचि पत्र मिले हैं। दिलचस्पी दिखाने वाले बोलीदाताओं को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी और रिजर्व बैंक से ‘फिट और उचित’ मानदंडों को पूरा करने की मंजूरी लेनी होगी।
भाषा प्रेम रमण
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