नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में पेश 47.66 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट 2024-25 का विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस बजट में 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने की मजबूत नींव रखी गई है।
यह 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी प्रमुख आर्थिक दस्तावेज है।
गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नादिर गोदरेज ने कहा, “अंतरिम बजट 2024-25 ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखता है। हम समाज के हर वर्ग, विशेषकर ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ के सशक्तिकरण की भावना को दोहराते हैं।”
पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर रैनेन बनर्जी ने कहा कि सरकार राजकोषीय विवेक के रास्ते पर है। खुशी है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आंका गया राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (5.8 प्रतिशत) हासिल कर लिया जाएगा।
उद्योग मंडल सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अंतरिम बजट भारत की विश्व स्तर पर प्रशंसित आर्थिक रणनीति को दर्शाता है। आज पेश अंतरिम बजट पूंजीगत व्यय आधारित वृद्धि को प्राथमिकता देने की भारत की आर्थिक रणनीति के अनुरूप है।
सीआईआई दिल्ली राज्य परिषद के चेयरमैन और रक्षा क्षेत्र की कंपनी सैमटेल एवियोनिक्स के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक पुनीत कौरा ने कहा, “रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक नई योजना शुरू करने की वित्त मंत्री की घोषणा वास्तव में एक स्वागत योग्य निर्णय है… यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी।”
एयरलाइन स्पाइसजेट के सीएमडी और एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, “यह आत्मविश्वास से भरी सरकार का बजट है जो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए।”
पीएचएफ लीजिंग लिमिटेड के सीईओ शल्य गुप्ता ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) क्षेत्र पर सरकार का जोर जारी है। भारत में ईवी वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने से ईवी क्षेत्र की वृद्धि के लिए सही माहौल तैयार होगा।
राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (आरजीसीआईआरसी) के सीईओ डी एस नेगी ने कहा कि विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक समिति की स्थापना और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण को बढ़ावा देने जैसी पहल स्वागतयोग्य हैं।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा, “अंतरिम बजट वर्तमान निवेश दर और राजकोषीय अनुशासन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखते हुए वृद्धि, जलवायु और सामाजिक सशक्तिकरण को एक साथ लाता है। समुद्री अर्थव्यवस्था पर ध्यान, ईवी तंत्र का विस्तार और मजबूती, घरेलू पर्यटन और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा।”
उद्यम ऋण कोष ‘वैल्युएबल’ के संस्थापक और प्रबंधन साझेदार सिबा पांडा ने कहा कि यह संभावनाओं से भरा अंतरिम बजट है। पहली नजर में कर की दरों को स्थिर रखा गया है लेकिन प्रौद्योगिकी से चलने वाले युवाओं और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को मदद करने की पहल उल्लेखनीय है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के चेयरपर्सन जक्षय शाह ने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में सरकार द्वारा ‘लखपति दीदी योजना’ का दायरा दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ तक ले जाना सराहनीय है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को घर बनाने में मदद करने के लिए विशेष योजना की घोषणा करोड़ों लोगों को राहत देने वाली है।
भाषा अनुराग पाण्डेय
पाण्डेय
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