नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) सरकार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और दवा सहित कुछ क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में बदलाव करने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अधिकारियों से बदलावों की मंजूरी लेने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी (नोट) को अंतिम रूप दिया गया है। बदलावों से इन क्षेत्रों को अधिक कंपनियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
इस योजना की घोषणा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 में 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी। इसमें दूरसंचार, ‘व्हाइट गुड्स’, चिकित्सकीय उपकरणों का विनिर्माण, मोटर वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, ड्रोन और दवा शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक जैसे कुछ क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अन्य का प्रदर्शन अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक इलेक्ट्रॉनिक और दवा समेत आठ क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत 4,415 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 में अक्टूबर तक कुल 1,515 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जबकि 2022-23 में 2,900 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
भाषा निहारिका अजय
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