बीजिंग अतिक्रमण कर रहा है, दिल्ली बाड़ लगा रही है, भारत को म्यांमार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए

भारत के लिए असली सवाल यह है कि उसने राजनीति को मणिपुर जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों को जातीय संघर्ष में झोंकने की इज़ाज़त क्यों दी है, जिससे एशियाई राजमार्ग 1 को पूरा करने की उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है.

मणिपुर में मोरेह के पास भारत-म्यांमार सीमा की फाइल फोटो | सिमरिन सिरूर/दिप्रिंट

किसी दुष्ट देवता की तरह, सीमा स्तंभ 78 एक सुबह खुद प्रकट हो गया. किसी को भी हरी-भरी भूमि और श्री अंगला परमेश्वरी श्री मुनीश्वरर मंदिर के एक द्वार को बर्मा को सौंपने की ठीक-ठीक याद नहीं है. स्थानीय तमिल समुदाय ने जोर देकर कहा कि पहले वाला स्तंभ लगभग अस्सी मीटर पूर्व में स्थापित किया गया था. 1964 में सीमा के सीमांकन के बाद, तमिलों को एक पुराना मंदिर बर्मा को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था. इस बार, भूमि रिकॉर्ड से लैस होकर, समुदाय ने मांग की कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम समाप्त किया जाए.

साम्राज्य अपनी सीमाएं रक्त और इस्पात से, लेकिन जादुई यथार्थवाद से भी खींचते हैं.

इस हफ्ते, गृह मंत्रालय ने 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा के 100 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की — इसका बड़ा हिस्सा दोनों देशों के आज़ाद होने के इतने दशकों बाद अभी भी सीमांकित नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार 2018 में स्थापित मुक्त आंदोलन व्यवस्था को समाप्त करने पर भी विचार कर रही है, जो पहाड़ी जनजातियों के सदस्यों को पास के साथ सीमा पार करने की अनुमति देती है.

बढ़ती हिंसा के बीच सीमा को बंद करना, स्वीकार किया जा सकता है कि भारत की तथाकथित पूर्व की ओर देखो नीति लड़खड़ा रही है. सीमावर्ती शहर मोरेह के आसपास सक्रिय बलों पर, जहां जातीय मैतेई को उनके घरों और ज़मीनों से खदेड़ दिया गया है, कई बार लगातार गोलीबारी हुई है, जिससे पुलिसकर्मियों की भी जान गई है. राज्य सरकार का दावा है कि सीमा पार ठिकानों पर मौजूद जातीय कुकी विद्रोही हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं.

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दिल्ली की सुरक्षा चिंताएं

नई दिल्ली के दृष्टिकोण से सीमा बंद करने का मामला मजबूत है. म्यांमार में सैन्य शासन से लड़ रहे विद्रोहियों ने सीमा पर प्रमुख स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया है. मोरेह के ठीक दक्षिण में एक प्रमुख शहर, खमपत, पिछले साल के अंत में ढह गया, जिससे विद्रोहियों ने महत्वाकांक्षी भारत-वित्त पोषित एशियाई राजमार्ग 1 के साथ मांडले से यातायात को रोक दिया. विद्रोहियों ने पहले रिखावदार पर कब्ज़ा किया, जो मिज़ोरम में ज़ोखावथर से सीमा पार स्थित, एकमात्र अन्य कानूनी व्यापारिक चौकी थी.

म्यांमार में भारत की जुंटा-ग्रस्त नीतियां इस धारणा पर टिकी थीं कि उग्रवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए सेना एक ज़रूरी भागीदार थी. अब, नई दिल्ली को वास्तविक संभावना का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विद्रोही नागालैंड से मिज़ोरम और मणिपुर तक सीमा पार स्थित सुरक्षित ठिकानों से काम करने में सक्षम हो सकते हैं.

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने से स्थिति में मदद मिलेगी. यहां तक कि सीमा के एक छोटे से हिस्से पर बाड़ लगाने में — इसका अधिकांश भाग पहाड़ी, घने जंगल से घिरा हुआ है — कई साल लगेंगे और जंगल के इलाके से पेशेवर हथियारों और नशीले पदार्थों के तस्करों की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण होगा. इसके अलावा, मणिपुर में हिंसा मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह द्वारा पोषित गहरे जातीय विभाजन से प्रेरित हैं और इसका सीमा पार तनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

इसके बजाय, सीमा को सख्त करने पर जोर केवल मिज़ो और कुकी जैसे पहाड़ी समुदायों के बीच कड़वाहट पैदा करने का काम कर सकता है, जो म्यांमार में रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को अपनी पहचान की कुंजी के रूप में देखते हैं.

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि राज्य सरकार के पास बाड़ लगाने के काम को रोकने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मिज़ो ब्रिटिश द्वारा लगाई गई सीमाओं को स्वीकार नहीं करते हैं. ठीक उसी दावे ने एक क्रूर विद्रोह को जन्म दिया, जो 1966 में आइजोल पर हवाई हमलों और एक क्रूर सैन्य अभियान के साथ चरम पर पहुंच गया, जिसमें आबादी के बड़े हिस्से को जबरन नज़रबंद करना, गांवों को जलाना और सामूहिक बलात्कार शामिल था.

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पूर्व की ओर नज़र

राजनयिकों द्वारा इस शब्द का प्रयोग शुरू करने से पहले सदियों से, भारतीय और अन्य एशियाई पूर्व की ओर देख रहे थे. इतिहासकार रेमंड स्कूपिन और क्रिस्टोफर जोल हमें याद दिलाते हैं कि 16वीं शताब्दी में महान केंद्रीय थाई शहर अयुथया के राजाओं की आबादी तीन लाख तक थी, जो समकालीन लंदन से भी अधिक थी — उन्होंने थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन किया, साथ ही खमेर से विरासत में मिले हिंदू धर्म का भी पालन किया. उन्होंने अपने शिया फारसी प्रवासी व्यापारियों के साथ-साथ कंबोडिया के मलय और चाम मुसलमानों की मस्जिदों और त्योहारों को भी संरक्षण दिया.

1683 के यूरोपीय रिकॉर्ड, विद्वान एम इस्माइल मार्सिंकोव्स्की के अनुसार, अयुत्या के एक राजदूत के फारस पहुंचने का पता चलता है, जो “बेहद कीमती उपहारों के साथ, जिनमें सुनहरे बर्तन, चीनी-मिट्टी के बरतन और जापानी लाह का काम और इसके अलावा सभी प्रकार के दुर्लभ पक्षी शामिल थे.”

1938-1944 तक शासन करने वाले जनरल फिबुनसॉन्गख्राम के शासन ने फासीवाद से प्रेरित जातीय-राष्ट्रवाद की शुरुआत की और इस विविधता पर मुहर लगाने की कोशिश की. फिर भी, अयुत्या फारसियों के वंशज अभी भी बैंकॉक के थोनबुरी में ख्लोंग बैंकॉक-नोई और ख्लोंग बैंकॉक-याई में पाए जा सकते हैं. शहर में गुजराती और बंगाली भाषी, तमिल और पश्तून सभी समुदाय हैं.

शोधकर्ता स्वर्ण सिंह काहलों ने लिखा है कि बड़ी संख्या में सिखों ने बर्मा से थाईलैंड और सिंगापुर तक फैले समुदायों की स्थापना भी की. हालांकि, कुछ सिख पुलिस और सैन्य कर्मियों के रूप में सेवा करते हुए इस क्षेत्र में पहुंचे, कुछ अन्य व्यापारी थे.

हालांकि, 1947 के बाद भारत से पूर्वी एशिया की ओर माइग्रेशन कम होने लगा, फिर भी कई समुदायों ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी. मानव विज्ञानी स्टेफनी राममूर्ति ने दर्ज किया कि 1941 में इंपीरियल जापानी सैनिकों के आगे बढ़ने से पहले बड़ी संख्या में तमिलों को बर्मा से निकाला गया था. मोरेह में तमिल एन्क्लेव की स्थापना सबसे पहले शरणार्थियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने पहाड़ियों पर कठिन चढ़ाई की थी. हालांकि, कुछ तमिल बर्मा लौट आए, सैन्य शासक जनरल ने विन के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के कारण 1962 में दूसरा पलायन हुआ.

पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में राज्य सत्ता के खत्म होने से बनी तस्करी और आपराधिकता की समस्या सिर्फ भारतीय समस्या नहीं है. पूरे शहर साइबर-घोटालों और जुए के इर्द-गिर्द उभरे हैं, जैसे लाओस में कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल विशेष आर्थिक क्षेत्र. कुछ लोगों ने आर्थिक महाशक्ति बनने की कल्पना की थी, थाईलैंड से भारत के पूर्वोत्तर तक का मार्ग हेरोइन और हथियारों को फैलाता है.

हालांकि, अयुत्या के समय से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक, दक्षिण पूर्व एशिया बहुत अलग तरह के बहु-जातीय व्यापार नेटवर्क का भी घर था. इसी आदर्श के आसपास लुक ईस्ट नीति का निर्माण किया गया था — और भारत को अभी हार नहीं माननी चाहिए.

चीन की चुनौती

जो देश इस क्षेत्र में हार नहीं मान रहे हैं उनमें चीन भी शामिल है. अपने संसाधनों को आसानी से बाईपास होने वाली बाड़ बनाने में खर्च करने के बजाय, चीन ने एक रेलवे बनाने की योजना को नवीनीकृत किया है जो उसके दक्षिणी प्रांत युन्नान को मांडले से जोड़ता है — इस प्रकार महाशक्ति को हिंद महासागर के बंदरगाह तक विश्वसनीय पहुंच प्रदान करता है. लाओस से थाईलैंड तक एक रेलमार्ग और गैस पाइपलाइनों का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क भी है, जहां भारत ने बर्मा पर शासन करने वाले जुंटा पर पूरा दांव लगाया, वहीं चीन जनरलों और विद्रोही समूहों दोनों को साधने में माहिर साबित हुआ.

भारत के लिए असली सवाल यह है कि उसने राजनीति को मणिपुर जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों को जातीय संघर्ष में क्यों झोंकने दिया, मोरेह से एशियाई राजमार्ग 1 को पूरा करने और थाईलैंड जैसे देशों के साथ कनेक्टिविटी बनाने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

भले ही बर्मा में जनरल पद पर बने रहें, यह निश्चित है कि आगे एक लंबा युद्ध होगा.जुंटा ने चीन की सीमा पर कोकांग में अपनी हार के लिए जिम्मेदार छह ब्रिगेडियरों में से पांच को बर्खास्त कर दिया है; पश्चिम में, शासन के सैनिकों की बढ़ती संख्या भारत की ओर भाग रही है.

श्री अंगला परमेश्वरी मंदिर की तरह, भारत को संकट सामने आने पर भी म्यांमार में एक द्वार खुला रखने का रास्ता खोजने की ज़रूरत है.

(प्रवीण स्वामी दिप्रिंट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं. उनका एक्स हैंडल @praveenswami है.)

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

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