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मुंबई, 19 जनवरी (भाषा) विपक्ष ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर शुक्रवार को निशाना साधा और पिछले साल की बैठक में हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से हुए निवेश के वास्तविक नतीजों के बारे में जानकारी देने की मांग की।
शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस साल उद्योगपतियों के साथ समझौता ज्ञापन पर भारत में ही हस्ताक्षर किए जा सकते थे और इसके लिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी।
इससे पहले, मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा था कि राज्य ने डब्ल्यूईएफ में 3,53,675 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
ठाकरे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उद्योगपतियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर मुंबई में किए जा सकते थे और इसके लिए दावोस जाने की जरूरत नहीं थी।
शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख ने संवाददाता सम्मेलन में मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा कि ये परियोजनाएं महाराष्ट्र में ही रहें और बाद में गुजरात में न चली जाएं।
विपक्ष अक्सर शिंदे सरकार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित पड़ोसी राज्य गुजरात के हाथों बड़ी परियोजनाएं गंवाने का आरोप लगाता रहा है।
देशमुख ने पूछा, ‘‘पिछले साल दावोस में 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। हम जानना चाहते हैं कि कितने एमओयू मूर्त रूप ले चुके हैं।’’
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री द्वारा दावा किया गया था कि 2.5 लाख करोड़ रुपये के इन समझौता ज्ञापनों के कारण दो लाख नौकरियों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी दी जाये कि इनके माध्यम से रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए।
भाषा
देवेंद्र रंजन
रंजन
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