महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता मामले में शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया, जो अपेक्षित था. शिवसेना के लीडरशिप स्ट्रक्चर और विधायी बहुमत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की उनकी व्याख्या सरल और सुविधाजनक थी. दल-बदल विरोधी कानून अप्रभावी हो गया है. अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं के लिए स्वतंत्र ट्रि्ब्यूनल के SC के सुझाव को लागू किया जाना चाहिए.
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