‘संसद में घुसने वाले युवा शिक्षित और बेरोजगार थे’— उर्दू प्रेस ने बेरोजगारी की समस्या से जोड़कर देखा

दिप्रिंट का राउंड-अप कि कैसे उर्दू मीडिया ने पूरे सप्ताह विभिन्न समाचार घटनाओं को कवर किया, और उनमें से कुछ ने संपादकीय रुख क्या अपनाया.

रमणदीप कौर | दिप्रिंट

नई दिल्ली: संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र का घटनाक्रम इस सप्ताह के उर्दू अख़बारों के पन्नों पर छाया रहा. उर्दू प्रेस ने संसद में “विपक्ष के सवालों से बचने” के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की.

पिछले सप्ताह संसद में सुरक्षा उल्लंघन के कारण इस सप्ताह हंगामा हुआ. विपक्ष के लगभग 146 सांसदों – अकेले लोकसभा से 100 – को उनके विरोध प्रदर्शन के कारण निलंबित कर दिया गया. विपक्ष सुरक्षा उल्लंघन पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है.

21 दिसंबर को अपने संपादकीय में, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा – जो भारत के तीन प्रमुख उर्दू अख़बारों में से एक है – ने देश में बेरोजगारी के स्तर में कमी को जिम्मेदार ठहराया. इसमें कहा गया कि मोदी सरकार शिक्षित बेरोजगारी की समस्या से निपटने में विफल रही है.

उर्दू प्रेस द्वारा कवर किए गए अन्य प्रमुख घटनाक्रमों में आगामी आम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी, साथ ही दो प्रमुख मंदिर-मस्जिद विवादों में अदालत की सुनवाई – ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर मामला और शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि मामला शामिल है.

यहां उन सभी खबरों का सारांश दिया गया है जो इस सप्ताह उर्दू प्रेस के पहले पन्ने और संपादकीय में शामिल हुईं.

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शीतकालीन सत्र और संसद में व्यवधान

तीनों प्रमुख उर्दू अखबारों- सहारा, सियासत और इंकलाब के संपादकीय नरेंद्र मोदी सरकार के विपक्षी विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके की आलोचना करते रहे हैं.

19 दिसंबर को अपने संपादकीय में इंकलाब ने तर्क दिया कि मोदी सरकार जवाबदेही से बचती है. उदाहरण के तौर पर, संपादकीय में मणिपुर में इस साल की जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री से बयान की विपक्ष की मांग का हवाला दिया गया है. संपादकीय में कहा गया है कि जुलाई और अगस्त में मानसून सत्र के दौरान बार-बार मांग करने के बावजूद मोदी ने कभी जवाब नहीं दिया.

संपादकीय में कहा गया, “मणिपुर में स्थिति सामान्य से काफी दूर है. (अब निलंबन के बाद विपक्ष सामूहिक इस्तीफे पर विचार कर सकता है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में विधेयक पारित हो जाएंगे, जिससे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी. हालांकि, वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल लंबा है, लेकिन हर पल मायने रखता है.”

उसी दिन एक संपादकीय में, सियासत ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की पूरी घटना “उन्हें सौंपे गए लोकतांत्रिक और संसदीय कर्तव्यों से विचलन है”.

संपादकीय में कहा गया, “दोनों सदनों से (विपक्षी) सदस्यों को निलंबित करने की कार्रवाई से पता चलता है कि सरकार पर सवाल उठाना स्वागत योग्य कदम नहीं है. लोकतंत्र में विपक्ष और जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है. वे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और विपक्ष के संसदीय सदस्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं.”

इसमें कहा गया कि ऐसा लगता है कि बीजेपी, जो 2014 की संसदीय दौड़ में ‘कांग्रेस-मुक्त (मुक्त) भारत’ के नारे के साथ आगे बढ़ी थी, अब ‘विपक्ष-मुक्त भारत’ सुनिश्चित करना चाहती है. संपादकीय में कहा गया है, “कांग्रेस विरोध की आड़ में देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों को निशाना बनाया गया है.”

इसमें आगे कहा गया है कि इसका उद्देश्य “उनके अस्तित्व को मिटाना” है.

सहारा के 21 दिसंबर के संपादकीय में संसद की सुरक्षा में सेंध को “बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के कारण निराशा” से जोड़ा गया.

संपादकीय में कहा गया, “जांच से पता चला कि विरोध करने वाले युवा काफी शिक्षित और बेरोजगार थे, उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या संबद्धता नहीं थी. इन चिंताओं को दूर करने के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों को दरकिनार करने की सरकार की प्रतिक्रिया अजीब लगती है, क्योंकि व्यवधानों की निंदा करते हुए भी, यह बेरोजगारी से संबंधित निराशाओं को भी खारिज कर देती है.”

22 दिसंबर को सियासत के संपादकीय में कहा गया कि मौजूदा सरकार ने विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित करना और उनके सवालों से बचना अपनी आदत बना ली है.

इसमें कहा गया, “यह स्थिति अब अपने चरम पर पहुंच गई है. जैसे-जैसे सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंत के करीब पहुंच रही है और संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक असहमतियां तेज हो रही हैं.” संपादकीय में कहा गया है  कि लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करना, यहां तक ​​कि उनकी अवहेलना करना भी एक “दुखद प्रवृत्ति” है, क्योंकि देश के लोग “सरकार, विपक्ष और सभी हितधारकों से उम्मीद करते हैं कि वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे”.

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आम चुनाव

अखबारों ने चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष दोनों के घटनाक्रमों की भी रिपोर्ट दी. संपादकीय में बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियों को अगले साल के संसदीय चुनावों की तैयारी के कदम के रूप में देखा गया.

17 दिसंबर को अपने संपादकीय में, सियासत ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बीजेपी के रणनीतिक मुख्यमंत्री के चयन से आगामी चुनावों के लिए इसकी प्रारंभिक तैयारी का संकेत मिलता है.

इस महीने तीनों राज्यों में चुनाव जीतने के बाद, बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता विष्णु देव साई, ओबीसी नेता मोहन यादव और ब्राह्मण भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना.

संपादकीय में कहा गया, “यह कदम जाति-आधारित समीकरणों पर बीजेपी के फोकस पर जोर देता है और इसका उद्देश्य पहले से दुर्गम क्षेत्रों में टैप करना है – खासकर 10-15 प्रतिशत मुस्लिम वोटों को लक्षित करना. यह स्थिति विपक्षी दलों के लिए चिंता पैदा करती है.” संपादकीय में विपक्ष से अपने चुनावी खेल को तेज करने का आग्रह किया गया है.

20 दिसंबर को सियासत का संपादकीय अगले साल के संसदीय चुनावों और इंडिया ब्लॉक पर केंद्रित था. इसमें कहा गया है कि गठबंधन की पहली तीन बैठकें सफल रहीं, और “एक अनुकूल माहौल तैयार हुआ जिसने जनता का ध्यान आकर्षित किया”.

इस बीच, इसके 18 दिसंबर के संपादकीय में पांच राज्यों में हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मीडिया की आलोचना की गई, जबकि कथित तौर पर देश को परेशान करने वाले अन्य मुद्दों की अनदेखी की गई और “विभाजनकारी माहौल पैदा करने वाली बहसों पर ध्यान भटकाया गया”. संपादकीय में कहा गया है, “विवादास्पद विषय कलह पैदा करते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच दूरियां बढ़ाते हैं और दुर्भाग्य से वास्तविक समस्याओं को छिपा देते हैं.”

पिछले महीने हुए पांच विधानसभा चुनावों के नतीजों ने गठबंधन में कुछ डर और आशंका पैदा कर दी होगी, लेकिन “सभी मुद्दों को सुलझाने” के लिए अभी भी समय है.

इसमें कहा गया, “एक-दूसरे की चिंताओं को सहानुभूतिपूर्वक समझना और राजनीतिक अहंकार से ऊपर उठकर उन्हें हल करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है. राजनीतिक अहंकार को त्यागते हुए भाईचारे को बढ़ावा देना आवश्यक है, खासकर इसलिए क्योंकि इस गठबंधन में कई दलों के राज्य और केंद्र स्तर पर परस्पर विरोधी हित हैं. इन पार्टियों के लिए राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती हैं, इसे ध्यान में रखते हुए लचीले दृष्टिकोण की जरूरत है.”

(संपादन: ऋषभ राज)

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