भोपाल: आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली और नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइनों और हवाई अड्डों के रूप में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना. यह सब घोषणाएं शनिवार को जारी मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मैनिफेस्टों के मुख्य बिंदु हैं.
राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया व राज्य भाजपा प्रमुख वी.डी. शर्मा की उपस्थिति में 96 पन्नों के ‘संकल्प पत्र’ का अनावरण किया.
नड्डा ने लॉन्च के समय कहा, “राजनीतिक दल पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणापत्र का उपयोग करते हैं और फिर आसानी से इसे भूल जाते हैं. भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आते ही उपसमिति बनाकर घोषणापत्र को लागू करने की दिशा में काम करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में, पहली प्राथमिकता गरीबों का सशक्तीकरण है, फिर इसे हमारी गतिविधियों में शामिल करने के लिए नीति में सुधार और परिवर्तन है.”
आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों के लिए किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा के अलावा, घोषणापत्र में 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के सभी बच्चों के लिए स्कूल बैग, किताबें और वर्दी की खरीद के लिए 1,200 रुपये की वार्षिक सहायता का भी वादा किया गया है.
मध्याह्न भोजन के अलावा, यह सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नाश्ते का भी वादा करता है.
इसके अलावा, पार्टी ने प्रत्येक क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर एक मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी स्थापित करने का वादा किया है, जबकि प्रत्येक क्षेत्र में एम्स की तर्ज पर हर डिवीज़न में एक मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल स्थापित करने का भी वादा किया है.
शनिवार को जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र एक मेडिकल कॉलेज और प्रत्येक जिले को एक नर्सिंग कॉलेज से सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें 2,000 से अधिक मेडिकल सीटें होंगी.
भाजपा ने दो लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटन क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपये के निवेश के अलावा अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख सरकारी रिक्तियां भरने का भी वादा किया है.
लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि उनके जन्म के समय से लेकर 21 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के लिए एक वित्तीय योजना है, को आगे बढ़ाते हुए, घोषणापत्र में योजना के 1.3 करोड़ लाभार्थियों को 2 लाख रुपये और पीएम आवास योजना के लाभों का भी वादा किया गया है.
मुख्यमंत्री चौहान ने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की. इस योजना के तहत, लड़की के नाम पर अलग-अलग चरणों में पैसा जमा किया गया, जिससे 21 साल की उम्र तक उसे कुल 1.43 लाख रुपये मिलेंगे.
घोषणापत्र में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो लाइनों के साथ-साथ छह नए एक्सप्रेसवे – विंध्य एक्सप्रेसवे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा-निमाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ और मध्य प्रदेश पथ – के निर्माण की योजना की भी घोषणा की गई है.
इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे जिससे 4.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
बीजेपी ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के 80 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का वादा किया है, साथ ही वंदे स्लीपर ट्रेनें भी शुरू करने का वादा किया है. इसमें कहा गया है कि रीवा, सिंगरौली और शहडोल में हवाई अड्डे स्थापित किए जायेंगे.
घोषणापत्र लॉन्च से पहले प्रेस को संबोधित करते हुए, सीएम चौहान ने शनिवार को कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत संतुष्ट हूं कि हम महिला सशक्तीकरण के लिए इतना कुछ हासिल करने में सक्षम हैं.”
उन्होंने कहा, “हमने जो कल्पना की थी और वादा किया था, हमने सुनिश्चित किया कि हम सभी को पूरा करें… ये कल्याणकारी योजनाएं जमीनी हकीकत को देखने और जन पंचायत आयोजित करने के बाद तैयार की गईं.”
उन्होंने यह भी कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना अस्तित्व में आई.
उन्होंने कहा कि मप्र महिलाओं को स्थानीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत, पुलिस बल में 30 प्रतिशत और शिक्षण नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई, जिसमें महिलाओं को 1,250 रुपये दिए गए और उन्हें सशक्त बनाया गया.
उन्होंने कहा, ”अब हम लाडली लखपति (करोड़पति) बनाने के लिए काम कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षित करके, भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि वे लखपति बनें.
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किसानों और असंगठित क्षेत्र पर नजर
घोषणापत्र में गेहूं के लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), पीएम उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से 100 यूनिट बिजली और 450 रुपये के एलपीजी सिलेंडर का आश्वासन दिया गया है.
यह पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभों को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का भी वादा करता है, जो लाभार्थी परिवारों को मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न प्रदान करता है.
इसमें कहा गया है कि जो किसान लाभान्वित हैं यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के साथ-साथ पीएम सम्मान निधि के लाभार्थियों को 12,000 रुपये की वार्षिक राशि मिलेगी, जबकि विकलांग और बुजुर्ग नागरिकों को मासिक पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी जाएगी.
इसके अलावा, घोषणापत्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विकास योजनाओं में शामिल करके सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देता है. इसमें कहा गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 500 रुपये का दैनिक भुगतान दिया जाएगा.
घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी खराब ट्रांसफार्मर अगले वर्ष तक ‘मिशन मोड’ में ठीक कर दिए जाएंगे.
स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हुए, भाजपा ने घोषणा की है कि आयुष्मान लाभार्थियों के चिकित्सा बिलों के मामले में, राज्य सरकार 5 लाख रुपये से अधिक की राशि वहन करेगी. इसके अलावा, अगर भाजपा राज्य में सत्ता में लौटती है, तो सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी, जबकि प्रत्येक ब्लॉक को मुफ्त डायलिसिस सेवा के साथ एक डायलिसिस इकाई से सुसज्जित किया जाएगा.
घोषणापत्र में कहा गया है कि वर्तमान में भोपाल और इंदौर में लागू कमिश्नरी प्रणाली को जबलपुर और ग्वालियर तक बढ़ाया जाएगा, जबकि राजधानी शहर में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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