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Sunday, 17 November, 2024
होमराजनीतिMP गौरव गोगोई का आरोप असम के CM की ‘पत्नी की कंपनी को 10 करोड़ की सरकारी मदद’, बिस्व सरमा का इनकार

MP गौरव गोगोई का आरोप असम के CM की ‘पत्नी की कंपनी को 10 करोड़ की सरकारी मदद’, बिस्व सरमा का इनकार

गोगोई ने आरोप लगाया है कि रिनिकी भुइयां शर्मा की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के हिस्से के रूप में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से 10 करोड़ रुपये मिले है.

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नई दिल्ली: असम से कांग्रेस सांसद (सांसद) गौरव गोगोई ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हिमंत बिस्वा सरमा पर कथित तौर पर भारत सरकार से अपनी पत्नी की कंपनी के लिए सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को लेकर निशाना साधा.

गोगोई ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा, “पीएम मोदी ने भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान संपदा योजना शुरू की, लेकिन असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की फर्म को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपये दिलाने में मदद की. क्या केंद्र सरकार की योजनाएं बीजेपी को समृद्ध करने के लिए हैं?”

अपने पोस्ट में गोगोई ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट से एक कथित दस्तावेज़ शामिल किया, जिससे पता चलता है कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा हैं, को 25.87 करोड़ की परियोजना के विरूद्ध 10 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया था. अनुदान को कथित तौर पर कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना के तहत मंजूरी दी गई थी.

हालांकि, असम के सीएम ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि न तो उनकी पत्नी और न ही उनकी कंपनी को सरकार से कोई वित्तीय सब्सिडी मिली है.

सरमा ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि न तो मेरी पत्नी और न ही जिस कंपनी से वे जुड़ी हैं, उसे भारत सरकार से कभी कोई वित्तीय सब्सिडी मिली है.”

गोगोई का आरोप इस सप्ताह के अंत में एक समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि असम के सीएम की पत्नी ने “विशाल कृषि भूमि” खरीदी थी, जिसे औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया था. रिपोर्ट में दावा किया गया कि शर्मा ने फिर किसान संपदा योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन किया.

किसान संपदा योजना ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने के लिए फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक आधुनिक बुनियादी ढांचे और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बनाने के लिए एक व्यापक पैकेज की परिकल्पना की.

दिप्रिंट ने आरोपों पर टिप्पणी के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से ईमेल पर संपर्क किया है उनकी प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस खबर को अपडेट कर दिया जाएगा.

शब्दबाण

सरमा के आरोप से इनकार के बाद गोगोई ने अपना हमला तेज़ कर दिया. कांग्रेस नेता ने पहले कहा कि वेबसाइट स्पष्ट रूप से सरमा की पत्नी और उनकी कंपनी को लाभार्थी के रूप में दिखाती है और फिर अपनी बात साबित करने के लिए वेबसाइट का लिंक संलग्न किया.

गोगोई ने कहा, “खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति और कंपनी का नाम दिखाती है जिसके साथ वह जुड़ी हुई हैं. 10 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान भी स्वीकृत हो गया है. अगर उनकी वेबसाइट हैक हो गई है तो कृपया केंद्रीय मंत्री को रिपोर्ट करें.”

इस पर सरमा ने जवाब दिया, “मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरी पत्नी और जिस कंपनी से वे जुड़ी हैं, उन्होंने भारत सरकार से कोई सब्सिडी नहीं ली है या प्राप्त नहीं की है.”

हालांकि, गोगोई ने हमला जारी रखते हुए कहा, “माननीय मुख्यमंत्री की सुविधा के लिए मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट का लिंक संलग्न कर रहा हूं. यह उन कंपनियों और प्रमोटरों की सूची दिखाता है जिन्हें 10 करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी मिली है. कृपया क्रमांक 10 देखें.”

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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