नई दिल्ली: फ्रांसीसी विमानन प्रमुख डसॉल्ट एविएशन अपने संयुक्त उद्यम डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (डीआरएएल) में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है, जो नागपुर में एक प्लांट संचालित करती है. दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.
मामले से वाकिफ उद्योग सूत्रों के मुताबिक, फ्रांसीसी कंपनी ने पहले ही हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस डिफेंस के साथ बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि परियोजना में अधिक पैसा लगाने में असमर्थता के कारण प्लांट का आगे विस्तार रुका हुआ है.
जबकि संयुक्त उद्यम में फ्रांसीसी फर्म की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रिलायंस डिफेंस के पास है.
भारत द्वारा 36 राफेल जेट के लिए 7.878 बिलियन यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बमुश्किल दो सप्ताह बाद डसॉल्ट और रिलायंस ने 3 अक्टूबर 2016 को अपने संयुक्त उद्यम और DRAL के निर्माण की घोषणा की थी.
संयुक्त उद्यम ने शुरुआत में 2022 तक 650 कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण की योजना बनाई थी, जिसका अंतिम लक्ष्य नागपुर से एक पूर्ण फाल्कन बिजनेस जेट को लॉन्च करना था. हालांकि, अनिल अंबानी जिस कथित वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, उसके कारण योजनाएं अस्त-व्यस्त हैं.
सूत्रों ने कहा, चूंकि भारत केस-टू-केस आधार पर 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देता है, डसॉल्ट एविएशन उम्मीद कर रहा है कि उसे मंज़ूरी मिल जाएगी. यह पता चला है कि, जबकि डसॉल्ट एविएशन शुरू में एक और संभावित भारतीय भागीदार की तलाश कर रहा था अब इसने अकेले जाने का फैसला किया है.
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नागपुर प्लांट
सूत्रों के अनुसार, नागपुर में मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र में डीआरएएल सुविधा राफेल लड़ाकू विमानों के लिए इंजन दरवाजे, कैनोपी आदि जैसे घटकों का निर्माण कर रही थी, लेकिन इसकी गतिविधि धीमी हो गई है.
यह सुविधा मूल रूप से फाल्कन जेट के लिए घटक बनाने के लिए थी, न कि राफेल जेट के लिए, लेकिन जून 2019 में दिप्रिंट ने बताया था कि डसॉल्ट एविएशन अपनी भारतीय सुविधा में राफेल लड़ाकू जेट के घटकों का निर्माण शुरू करने की संभावना है, जिसमें वैश्विक ग्राहकों के लिए माल भेजा जाएगा.
यह सुविधा 2016 के राफेल सौदे में ऑफसेट दायित्वों के हिस्से के रूप में आई थी, जिसके तहत अनुबंध के मूल्य का 50 प्रतिशत भारत में वापस गिरवी रखना था.
सूत्रों के मुताबिक, अगर डसॉल्ट एविएशन को भारतीय वायु सेना के लिए 114 लड़ाकू विमान बनाने का ठेका मिलता है तो वह भारत में राफेल के लिए एक विनिर्माण सुविधा भी स्थापित करना चाहेगी.
जबकि आईएएफ 36 राफेल को ऑपरेट करता है, यह घटती ताकत के कारण 114 नए लड़ाकू विमानों के लिए निविदा जारी करने पर भी विचार कर रहा है.
36 को इमरजेंसी के लिए खरीदा गया था, ताकि भारतीय वायु सेना की संख्या में भारी गिरावट को रोका जा सके, जिसके पास 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृत ताकत है, लेकिन वर्तमान में केवल 31 हैं, जिनमें मिग के अलावा 21 पुराने मिग और 29 जगुआर भी शामिल हैं. इन सभी को 2029-30 तक सेवामुक्त कर दिया जाएगा.
सरकार ने राफेल एम नामक 26 नौसैनिक संस्करणों की खरीद के लिए जाने का फैसला किया है, जबकि इसमें आईएएफ की तुलना में बड़े ‘मेक इन इंडिया’ घटक हैं – जिनमें से सभी का निर्माण नागपुर सुविधा में किया जाएगा – संख्या बहुत कम है किसी भी बड़े स्वदेशी विकास कार्यक्रम के लिए.
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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