नई दिल्ली: दिप्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार भारत और फ्रांस प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह बैस्टिल डे परेड के लिए देश की आगामी यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना के लिए नए लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों का मार्ग प्रशस्त करेगा.
एजेंडे में राफेल लड़ाकू जेट के 26 नौसैनिक संस्करण, तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद का सौदा और जेट इंजन प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रतिशत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए संभावित साझेदारी शामिल है.
रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो नई दिल्ली भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन, जिसे राफेल-एम के नाम से भी जाना जाता है, खरीदने की घोषणा कर सकती है.
हालांकि, किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे क्योंकि सौदा तब लागत वार्ता के चक्र से गुजरेगा, जैसे कि उस समय हुआ था जब राफेल खरीदा गया था. और अंतिम सौदा अगले साल की शुरुआत में होने वाले अगले आम चुनावों के बाद ही किया जाएगा.
जैसा कि दिप्रिंट ने पिछले साल दिसंबर में पहली बार रिपोर्ट किया था, भारतीय नौसेना ने अमेरिकी एफ/ए 18 सुपर हॉर्नेट्स के खिलाफ अपने विमान वाहक संचालन के लिए राफेल एम को शॉर्टलिस्ट किया है.
नौसेना मुख्यालय ने तब रक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें केवल ‘सकारात्मक’ का उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि राफेल-एम सभी मानदंडों पर खरा उतरा है. तब सूत्रों ने कहा था कि इसमें बोइंग विमान का कोई जिक्र नहीं था.
एक अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजना प्रोजेक्ट 75 है जिसके तहत भारत में राज्य-संयुक्त राष्ट्र मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) के साथ साझेदारी के साथ छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई गई हैं.
भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 इंडिया पर काम कर रही है, जिसके तहत एक अलग तकनीक के साथ नए पानी के नीचे के जहाज बनाए जाने हैं.
फ्रांसीसी नई परियोजना की दौड़ से बाहर हैं क्योंकि वे भारतीय नौसेना की प्रमुख निविदा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं.
सूत्रों ने कहा कि फ्रांस ने अपने भारतीय साझेदार एमडीएल के माध्यम से सरकार को भारतीय शिपयार्ड के साथ तीन और स्कॉर्पीन पनडुब्बियां बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज बेकार न जाएं.
यह समझा जाता है कि भारतीय नौसेना को लगता है कि तीन और स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा सकती हैं क्योंकि P75I कार्यक्रम में देरी हो रही है और इसे बनाने में समय लग सकता है.
भारतीय नौसेना पनडुब्बी संकट का सामना कर रही है और अपनी 30 साल की योजना से पीछे हट गई है जो 2030 में समाप्त होगी.
2030 में समाप्त होने वाली महत्वाकांक्षी 30-वर्षीय योजना के तहत, भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रभावी निवारक के रूप में 24 पनडुब्बियों – 18 पारंपरिक पनडुब्बियों और छह परमाणु-संचालित पनडुब्बियों (एसएसएन) का निर्माण करना था.
18 पारंपरिक पनडुब्बियों में से, भारतीय नौसेना अब तक केवल 6 का प्रबंधन कर पाई है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सप्ताह मलेशिया से वापस लौटने के बाद रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां वह वर्तमान में यात्रा पर हैं.
एक और सौदा जिस पर भारत विचार कर रहा है, वह विमान इंजन के लिए समझौता है जिसमें भारत के भविष्य के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) लड़ाकू जेट को शक्ति देने के लिए एक नए शक्तिशाली इंजन के साथ आना शामिल होगा.
एएमसीए अगले दशक के भीतर भारतीय वायु सेना के मानवयुक्त सामरिक बेड़े की आधारशिला होगी. दोनों पक्षों के बीच काफी समय से बातचीत चल रही है, लेकिन काम में हिस्सेदारी और लागत को लेकर कोई सफलता नहीं मिल पाई है.
भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और फ्रांसीसी फर्म सफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन ने भविष्य के 13-टन आईएमआरएच (भारतीय मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर) और इसके नौसैनिक संस्करण डीबीएमआरएच (डेक आधारित मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर) के लिए इंजन के संयुक्त विकास के लिए पहले ही साझेदारी कर ली है.
ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एलएएच) और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) कार्यक्रमों के शक्ति इंजन में स्वदेशी सामग्री को और बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी फर्म सात महत्वपूर्ण फोर्जिंग और हिस्से भी दे रही है.
उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण रक्षा सौदों के अलावा, एक और परियोजना जो चर्चा के लिए आएगी वह जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है.
भारत और फ्रांस दोनों महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के जैतापुर में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की विलंबित परियोजना में तेजी लाने पर विचार कर रहे हैं. यह विदेश में फ्रांस की सबसे बड़ी असैन्य परमाणु परियोजना है और 14 वर्षों से अधिक समय से चर्चा में है.
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