2017 में इज़राइल में हाइफ़ा भारतीय कब्रिस्तान का दौरा करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मिस्र में हेलियोपोलिस (पोर्ट टेवफिक) स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है. यह वास्तव में एक दिलचस्प और स्वागत योग्य कदम है.
स्वतंत्रता के बाद का प्रमुख भारतीय बौद्धिक वर्ग वामपंथी विचारधारा का रहा है. वे हमेशा इस बात से शर्मिंदा और असहज रहे हैं कि “भाड़े के” भारतीय सैनिकों ने “नस्लवादी-पूंजीवादी-साम्राज्यवादी” ब्रिटिश उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी. ये मजबूत वामपंथी द्वितीय विश्व युद्ध से बिल्कुल सहमत थे, खासकर जुलाई 1941 के बाद जब कॉमरेड जोसेफ स्टालिन ने उन्हें बताया कि यह एक “अच्छा” युद्ध था. इसीलिए वे सुभाष चंद्र बोस के स्टालिन के दुश्मनों के साथ जुड़ने से असहज थे. यदि मॉस्को और कॉमिन्टर्न ने उन्हें बताया होता कि कुछ बुरा था, तो यह स्पष्ट रूप से यह बुरा होता.
दुर्भाग्य से हमारे लिए – 60 और 70 के दशक के दुर्भाग्यशाली छात्र – सत्तारूढ़ व्यवस्था, गुटनिरपेक्ष होने के अपने दावों के बावजूद, वामपंथी छद्म इतिहासकारों के सामने झुक गई. इस तथ्य को छिपा दिया गया कि महात्मा गांधी ने कई ब्रिटिश शाही सैन्य उपक्रमों का समर्थन किया था. ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिक स्वयंसेवक थे, सिपाही नहीं, इसका कभी उल्लेख नहीं किया गया. कई भारतीयों द्वारा ‘सैनिक के तौर पर काम करने’ को एक सम्मानजनक पेशा माना जाता था, इस बारे में एक बार भी बात नहीं की गई. ब्रिटिश भारतीय सेना और विशेषकर भारतीय सैनिकों की पूरी भूमिका को कम महत्व दिया गया. मेरा मानना है कि हमें थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए था कि हम वास्तव में अंग्रेजों के साथ लड़े थे.
अपने आप पर कोई अभिमान नहीं
कई साल बाद, जब मैंने जनरल कोडंडेरा सुबैय्या थिमय्या के बारे में एक किताब पढ़ी, तो मुझे पता चला कि मोतीलाल नेहरू वास्तव में उन भारतीय अधिकारियों के समर्थक थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे. उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू अलग थे और उन्होंने पोलो खेलने वाले सेना अधिकारियों के बारे में तिरस्कारपूर्वक लिखा था. और शायद उस पूर्वाग्रह ने दूसरों को प्रभावित किया. लगभग गद्दार कृष्ण मेनन ने, या तो अपने दम पर या नेहरू की मदद करने के लिए, फैसला किया कि उनका काम “उपनिवेशवाद को ख़त्म करना” और, निहितार्थ से, भारतीय सशस्त्र बलों को कमजोर करना था. मेनन ने अपने संदिग्ध चहेतों – केएम नानावटी और जनरल बीएम कौल को प्रोत्साहित किया. उन्होंने चीन द्वारा किए गए एक निर्माण कार्य के बारे में दी गई थिमैया की चेतावनी को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह ‘हिंदी-चीनी’ दोस्ती को बर्बाद करने की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) की साजिश है. और, निःसंदेह, स्वतंत्रता-पूर्व परंपराओं के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का कोई भी जुड़ाव मेनन के लिए अभिशाप था.
मेनन के निष्कासन के बाद भी भारतीय कर्मियों की भूमिका के साथ यह अत्यधिक शर्मिंदगी कई दशकों तक जारी रही. भारत प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की किसी भी वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए अनिच्छुक था, जबकि अन्य सहयोगियों ने समारोहों में भाग लिया था. नई दिल्ली आधिकारिक तौर पर दूर रही और उन वैश्विक संघर्षों में भारतीय सैनिकों के बलिदान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी ने 1917 में यरूशलेम पर विजय प्राप्त नहीं की होती यदि उनकी भारतीय टुकड़ियों ने इतनी अच्छी तरह से लड़ाई नहीं लड़ी होती. आस्ट्रेलियाई लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी के साथ अपनी भागीदारी पर गर्व था और है.
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हमारी सरकार ने एल अलामीन में मोंटगोमरी की जीत में भारतीय सैनिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के श्रेय का दावा नहीं करने का फैसला किया. और संयोग से, भारतीय विश्वविद्यालयों और थिंक-टैंक्स ने 1915 में कुट में भारतीय सैनिकों के साथ जनरल चार्ल्स टाउनशेंड के कुख्यात विश्वासघात की जांच करने की शायद ही कभी ज़हमत उठाई हो. वर्दी में हमारे सैनिक किसी तरह हमारे आदमी नहीं थे और जीत या आत्मसमर्पण की स्थिति में कोई भी ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं थी.
राजनीति में बने रहना
सौभाग्य से, चीजें अब बदल गई हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को समर्पित उत्तरी फ्रांस के विलर्स गुइस्लैन में एक स्मारक का उद्घाटन किया. इस स्मारक को पहले तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा स्पॉन्सर किया गया था. वह स्मारक आज उन पोस्ता के खेतों में खड़ा है. यह हमारे देशवासियों की वीरता और लड़ाई की भावना को देर से मिली पहचान थी जो कि काफी समय से लंबित थी. लेकिन अपने सैनिकों की स्मृति में भारत की भागीदारी को वास्तविक प्रोत्साहन अब पीएम मोदी की हाइफ़ा और हेलियोपोलिस की यात्रा से मिला है. अब भारतीय मृतकों को वामपंथ की व्यंग्यपूर्ण वास्तविकता के बिना हमें बाधित किए बिना सम्मानित किया जाएगा.
एक तरफ, जो लोग प्रधानमंत्री पर संकीर्ण मानसिकता का आरोप लगाते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि इन कब्रिस्तानों में शहीद हुए सैनिकों की बड़ी संख्या वर्तमान पाकिस्तान के गांवों से आए पंजाबी मुसलमानों की है. यह फील्ड मार्शल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना में शुरू किए गए परिवर्तनों का प्रत्यक्ष परिणाम था. उन्होंने मद्रास और मराठा रेजिमेंटों में संख्या कम कर दी और महार रेजिमेंट को पूरी तरह से भंग कर दिया. रॉबर्ट्स की नस्लवादी नीतियों को आंशिक रूप से उलटने के लिए बीआर अंबेडकर जैसी सार्वजनिक हस्तियों को बहुत आंदोलन करना पड़ा. फील्ड मार्शल ने “मार्शल” पंजाबी मुसलमानों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया, जो सेना में सबसे बड़ी टुकड़ी बन गए. हालांकि, इस विसंगति के बारे में पता होने के बावजूद, मोदी को कोई झिझक नहीं हुई, और वास्तव में, उन सैनिकों के जीवन को श्रद्धांजलि देने में गर्व महसूस हुआ जो उस समय सभी भारतीय थे.
मोदी का यह संकेत 25 जून 2023 को काहिरा में मध्ययुगीन अल-हकीम मस्जिद की उनकी यात्रा को ध्यान में रखते हुए है. यह मस्जिद बोहरा मुसलमानों को प्रिय है, जिनकी एक बड़ी आबादी भारत और पाकिस्तान में रहती है. इरादा हो या न हो, इस मस्जिद में मोदी की उपस्थिति ने भले ही बहुत सूक्ष्म रूप से, पर एक महत्त्वपूर्ण बिंदु बना दिया – कि लगभग 800 साल पहले, भारत बोहरा जैसे छोटे लुप्तप्राय मुस्लिम संप्रदायों के लिए एक सुरक्षित आश्रय था. और आज, बोहरा और खोजा जैसे अन्य समूह और “गैर-मुस्लिम” अहमदिया भारत में शांति और समृद्धि से रहते हैं. मोदी इन समूहों के मित्र हैं क्योंकि वह भारत में सीरियाई ईसाइयों के प्राचीन समुदाय से हैं, जो अब की तरह पहले भी स्वतंत्र रूप से समृद्ध थे. संयोग से, भारत में बेहद छोटे पारसी और यहूदी समुदायों तक मोदी की पहुंच को उनके वोटों की ज़रूरत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. यह हमारी भूमि की विविधताओं के साथ जमीनी जुड़ाव से उपजा है. पसमांदा मुसलमानों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का पार्टी सदस्यों को खुले तौर पर प्रोत्साहन देना आने वाले वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण और परिणामी होने जा रहा है.
प्रिय ओबामा, भारतीय इतिहास को अकेला छोड़ दें
महान संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वज्ञ अमनपौरों और ओबामा के लिए हमारे जटिल देश की बारीकियों, उलझे हुए इतिहास और जीवंत वास्तविकताओं को समझने और समझने का प्रयास करना सार्थक हो सकता है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के प्रति उदासीन चिंता, उन्हें एक एक अखंड व्यक्ति के रूप में मानना, साफतौर पर बेतुका है. इंटरव्यू करने वाली की अनदेखापन ही उसे इससे बचने दे सकता है.
नोबेल पुरस्कार विजेता ओबामा, कृपया प्रयास करें और समझें कि उत्पीड़न का सामना करने वाले एक मोनोलिथ व्यक्ति की इस कल्पना को न केवल बोहरा और असहाय अहमदिया, बल्कि बड़ी संख्या में पसमांदा और छोटी संख्या में सिद्दी भी खारिज कर देंगे, जिनके साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में तिरस्कार का व्यवहार किया जाता है. भारत में सम्मान के साथ रहें. वास्तव में, ओबामा का अधिकांश समर्थन केवल नाममात्र के हिंदू वामपंथियों जो अमेरिकी शिक्षा जगत में प्रमुख हैं और उनके अशरफ मुस्लिम क्लाइंट्स से आना तय है.
नस्लीय श्रेणियों और “बहुसंख्यक” व “अल्पसंख्यक” जैसे शब्दों के सरलीकृत अमेरिकी लेंस का उपयोग करने का भारत में कोई मतलब नहीं है. भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक गुलामों वाले जहाजों में बैठकर नहीं आये थे. वे कभी भी मताधिकार से वंचित समुदाय नहीं थे और न ही रहे हैं. हमारे इतिहास के लंबे समय तक, यहां तक कि जब संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक थे, तब भी अशरफ मुसलमानों ने हमारे देश के बड़े हिस्से पर उसी तरह शासन किया, जैसे दक्षिण अफ्रीका में अफ़्रीकी लोगों ने किया था.
इन जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक होमवर्क के अभाव में, ओबामा के लिए बेहतर होगा कि वे मार्था वाइनयार्ड में अपनी महलनुमा हवेली में चले जाएं और अपनी पसंदीदा वाइन का आनंद लें. उन्हें भारतीय इतिहास और समकालीन भारत को अकेले छोड़ देना चाहिए.
मोदी एक राजनेता हैं और वह निश्चित रूप से अगला चुनाव जीतना चाहते हैं. वह एक ड्राफ्ट्समैन भी हैं जिनके अंदर एक दीर्घकालिक विचार उबल रहा है. यह संयोग नहीं है कि उन्होंने मध्य पूर्व में इतना समय और प्रयास का निवेश किया है; कि उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना से जुड़ी पहले की शर्मिंदगी को खुले तौर पर त्याग दिया है; कि वह सभी पृष्ठभूमि के भारतीय सैनिकों का सम्मान करते हैं; कि वह अब तक उपेक्षित समूहों के साथ मित्रता कर रहे हैं, भले ही उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो. यह भारत के अतीत और वर्तमान की वास्तविकता के साथ मोदी का जुड़ाव है जो हमें भविष्य के भारत के लिए उनकी संवैधानिक दृष्टि के बारे में आशावादी नज़रिया प्रदान करता है. हम उसके अच्छे होने की कामना कर सकते हैं या चुप रह सकते हैं. ओबामा द्वारा उन्हें संरक्षण वाले उच्चता के भाव से सलाह देना हास्यास्पद और बेतुका दोनों है.
(जयतीर्थ राव एक रिटायर्ड बिज़नेसमैन हैं जो मुंबई में रहते हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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