पानीपत: “कांग्रेस ने इमरजेंसी थोपी, देश को जिंदा जेल बना दिया. क्या उन्होंने कभी माफ़ी मांगी? क्या पार्टी को भारत में [राज्य] लोकतंत्र पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है?” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने लंदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा.
होसेबल इस महीने की शुरुआत में अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान लंदन में गांधी की टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे, जब उन्होंने तर्क दिया था कि भारतीय लोकतंत्र की संरचनाएं “क्रूर हमले” के तहत थीं. आरएसएस महासचिव ने हरियाणा के पानीपत में आयोजित संगठन की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) 2023 के अंत में अपनी समापन टिप्पणी के दौरान यह बातें कहीं.
होसबोले ने कहा, “राहुल गांधी एक कांग्रेस सांसद और एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं. इस तरह के बयान देते समय उन्हें और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए.” उनकी पार्टी ने ही 1975 में आपातकाल लगाया था. इतने लोगों को जेल भेजा गया था. मैं भी कई दिनों तक जेल में रहा. होसबोले ने आगे कहा कि उस दौरान पूरा देश चलता फिरता जेल बन गया था.
लोकतंत्र पर गांधी की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए आरएसएस के महासचिव ने कहा, “देश में चुनाव हो रहे हैं और संसद चल रही है. क्या यह लोकतंत्र नहीं है? नई शिक्षा नीति [2020 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति] के लिए 6,000 पंचायतों से सुझाव लिए गए. यह सलाहकार परिषदों के माध्यम से भी किया जा सकता था, जैसा पहले हुआ करता था. क्या यह लोकतंत्र नहीं है?”
आरएसएस पर गांधी की टिप्पणी के बारे में, संगठन के महासचिव ने कहा, “संघ के बारे में उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है. उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है. उनकी राजनीति और संघ के काम की कोई तुलना नहीं है.”
लंदन में, राहुल ने आरएसएस को एक “कट्टरपंथी, फासीवादी” संगठन कहा, जो “गुप्त समाज” की तरह काम करता है और “मुस्लिम ब्रदरहुड” की तर्ज पर बना है.
यह दावा करते हुए कि राहुल जैसे वरिष्ठ राजनेता को जिम्मेदारी से व्यक्त करना सीखना चाहिए, होसबोले ने कहा, “उनके पूर्वजों ने भी बार-बार आरएसएस पर हमला किया और उसकी आलोचना की. देश अब सच्चाई देखता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी समझता है. हम अपने काम करेंगे, हाथी आगे चलता रहेगा.
कुछ “ताकतों और व्यक्तियों” का उल्लेख करते हुए, जो विदेशों में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का आह्वान करते हुए, होसबोले ने कहा, “हमें नैरेटिव्स को बदलना होगा. हमारे इतिहास को गलत तरीके से पेश करने और विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है. अस्पृश्यता जैसी कुछ बुरी बातें थीं और हम इसे स्वीकार करते हैं. लेकिन हमें अपने देश की संस्कृति और परंपरा को चित्रित करना होगा, जो हमें एक महान राष्ट्र बनाता है.”
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके महासचिव ने कहा, लोगों को एकजुट करने और जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए, ग्रामीण स्तर पर काम चल रहा है.
होसबोले ने कहा, “हमारे स्वयंसेवक गांवों में काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को मंदिरों और श्मशान घाटों तक मुफ्त पहुंच मिले. होसबोले ने कहा कि एक ही गांव के लोगों को समारोहों या शादियों के दौरान एक साथ भोजन करना चाहिए.
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‘मुस्लिम आउटरीच’
जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आरएसएस के रुख के बारे में बात करते हुए, संघ के महासचिव ने कहा, संगठन ने देश में “जनसंख्या असंतुलन” पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीति के बारे में नहीं. उन्होंने कहा, “हमने जनसंख्या असंतुलन के बारे में बात की है, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नहीं. नीति बनाना सरकार का काम है.”
होसबोले ने कहा कि जनसांख्यिकीय असंतुलन से संबंधित मुद्दों को कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हस्तियों द्वारा उठाया गया था, जिनमें महात्मा गांधी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन और अन्य, जो किसी भी तरह से आरएसएस से संबंधित नहीं थे.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले साल एक “व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति” का आह्वान किया था, जो सभी पर “समान रूप से” लागू हो. भागवत ने यह भी कहा था कि समुदाय आधारित ‘जनसंख्या असंतुलन’ पर नजर रखना राष्ट्रीय हित में है.
भारत को “हिंदू राष्ट्र” के रूप में संदर्भित करने के बारे में, आरएसएस द्वारा बार-बार दोहराया जाने वाला वाक्यांश, होसबले ने कहा, “हिंदू राष्ट्र के बारे में हमारा विचार कभी भी धार्मिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक था. यह कभी भी धर्मतांत्रिक राष्ट्र के बारे में नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक अवधारणा के बारे में है. इस प्रकार भारत एक हिन्दू राष्ट्र है और हमेशा से था.
संघ के मुस्लिम आउटरीच कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए महासचिव ने कहा, “हमें उनसे निमंत्रण मिल रहे हैं, और हम जवाब दे रहे हैं. यह कोई नया आउटरीच बनाने के बारे में नहीं है बल्कि उनके (मुस्लिम) संगठनों और समुदायों द्वारा उठाए गए कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण का जवाब है.
(संपादनः आशा शाह)
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