नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) केंद्र सरकार ने अनुपूरक अनुदान मांग के तहत चालू वित्त वर्ष (2022-23) में 1.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त व्यय के लिये सोमवार को संसद से मंजूरी मांगी।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक मांग की दूसरी किस्त लोकसभा में पेश की।
अतिरिक्त व्यय में लगभग 36,325 करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी और 25,000 करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग के लिए है। उर्वरक सब्सिडी में 21,000 करोड़ रुपये फॉस्फोरस और पॉटेशियम (पी एंड के) और 15,325.36 करोड़ रुपये यूरिया के लिए है।
अनुपूरक मांग के अनुसार, अन्य 33,718 करोड़ रुपये रक्षा पेंशन खर्च को पूरा करने के लिए है, जिसमें विशेष रूप से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना का बकाया भुगतान है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति कोष में अतिरिक्त हस्तांतरण के लिए 33,506 करोड़ रुपये की आवश्यकता आंकी गई है।
अनुपूरक मांग के अनुसार, “संसद की मंजूरी 2,70,508.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए मांगी गई है। इस प्रस्ताव में 1,48,133.23 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूली को लेकर कुल मिलाकर 1,22,374.37 करोड़ रुपये का सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है।”
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि अनुदानों की अनुपूरक मांग के तहत शुद्ध नकद व्यय में उर्वरक, रक्षा पेंशन, दूरसंचार क्षेत्र और जीएसटी क्षतिपूर्ति का हिस्सा सर्वाधिक है। यह कुल राशि का 73 प्रतिशत है।
इस बीच, चौधरी ने अनुपूरक मांग के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए अतिरिक्त 3,711 करोड़ रुपये की भी मांग की है।
भाषा अनुराग रमण
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