नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) उद्योग ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उद्योगों के लिए बजट में घोषित ‘विवाद से विश्वास’ योजना को प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) और ब्याज दरों के लिहाज से अधिक आकर्षक बनाने का सुझाव दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इसके अलावा उद्योग ने डिजिटल पोर्टल पर एक बेहतर शिकायत निपटान प्रणाली और मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू होने से पहले विवादों के निपटान की व्यवस्था बनाने को भी कहा है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से ‘प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कारोबारी सुगमता’ पर आयोजित बजट-पश्चात वेबिनार के दौरान उद्योग ने ये मुद्दे उठाए। एमएसएमई को राहत के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की है।
इस योजना के तहत जो एमएसएमई कोविड की अवधि के दौरान अनुबंधों का क्रियान्वयन नहीं कर पाए थे, उनकी बोली या प्रदर्शन जमानत से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत सरकार लौटा देगी।
डीपीआईआईटी की संयुक्त सचिव मनमीत के नंदा ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों पर गौर करेगी।
भाषा अजय अजय प्रेम
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