नयी दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा) आयकर विभाग का ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ ‘सर्वे ऑपरेशन’ बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इसको अभी तक कुल 34 घंटे हो चुके हैं और विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान चुनिंदा कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया और संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागज आधारित वित्तीय आंकड़े एकत्रित किये। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
आयकर विभाग ने बीबीसी द्वारा भारत में कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों तथा दो अन्य संबंधित परिसरों में मंगलवार को ‘सर्वे ऑपरेशन’ शुरू किया था।
अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आयकर विभाग के कर्मचारी मंगलवार को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे बीबीसी के कार्यालय पहुंचे और वे बुधवार देर शाम भी वहां मौजूद हैं।
अधिकारियों ने कहा कि सर्वे दल वित्तीय लेन-देन, कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरण पर जवाब मांग रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने के अपने कार्य के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आंकड़े कॉपी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अभ्यास कुछ और समय तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ‘ऑपरेशन के पूरा होने की समयसीमा पूरी तरह से मौके पर मौजूद टीमों पर निर्भर है।’’
अधिकारियों ने बताया कि कर अधिकारी बीबीसी के वित्त और कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों एवं पत्रकारों को मंगलवार और बुधवार को अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति दी गई।
एक कर्मचारी ने कहा कि कंपनी ने कर्मचारियों को सूचित किया है कि वे जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं और कार्यालय परिसर में सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद उन्हें सूचित किया जाएगा।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ‘‘ट्रांसफर प्राइसिंग’’ से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है।
विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की, वहीं भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘‘जहरीली’ रिपोर्टिंग’’ करने का आरोप लगाया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीबीसी इंडिया के कार्यालयों पर आयकर विभाग के सर्वे को बुधवार को “बहुत दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और आरोप लगाया कि यह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है।
कांग्रेस ने बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के भारतीय कार्यालयों पर आयकर विभाग के ‘सर्वे’ को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जब देश ‘जी 20’ की अध्यक्षता कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुनिया भर में भारत का मजाक बना रहे हैं।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीबीसी कार्यालयों में आयकर विभाग के ‘सर्वे अभियान’ में “कुछ भी नया नहीं” है क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने कथित तौर पर कश्मीर में पत्रकारों के खिलाफ इसी तरह के उपाय अपनाए थे।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आपातकाल (1975-77) के दौरान जब बीबीसी भाजपा के अनुकूल था तो उनके नेता विदेशी प्रसारक की प्रशंसा करते थे।
इस कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।
‘बीबीसी न्यूज प्रेस टीम’ ने मंगलवार को रात 10 बजकर 26 मिनट पर ट्वीट किया, ‘‘आयकर अधिकारी इस समय नयी दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं। कई कर्मचारी इमारत से चले गए हैं लेकिन कुछ को वहीं रहने के लिए कहा गया है और वे सहयोग कर रहे हैं।’’
पोस्ट में कहा गया है, ‘‘हम इस दौरान अपने कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह स्थिति जल्द से जल्द हल हो जाएगी। हमारा आउटपुट और पत्रकारिता सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
‘सर्वे ऑपरेशन’ के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते विवादित वृत्तचित्र के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
भाषा अमित माधव
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