मोदी सरकार द्वारा कई उधार देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध के कारणों में धन शोधन, डेटा चोरी, कर चोरी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी शामिल है. जबकि ये सभी वैध शिकायतें हैं, आधिकारिक तौर से सार्वजनिक बात नहीं की गई है. यह गोपनीयता गैरजरूरी है. यह केवल पूरे उद्योग को डराएगी.