भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय मुसलमानों का संबंध 2014 में बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने के बाद से ही एक गर्मागर्म बहस का विषय रहा है. हालांकि, देर से ही सही, ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा अपनी भाषा के साथ मुसलमानों के लिए राजनीतिक बातचीत की शर्तों को बदलने की कोशिश कर रही है. 17 जनवरी को नई दिल्ली में भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान समापन भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचने का आह्वान किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बदले में वोट की उम्मीद किए बिना पसमांदा मुसलमानों, बोहरा समुदाय, मुस्लिम पेशेवरों और शिक्षित मुसलमानों से मिलना चाहिए. यह जुलाई 2022 में हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी की इसी तरह की अपील के बाद आया है – अल्पसंख्यक समुदायों में वंचित वर्गों के लिए एक आउटरीच बनाने के लिए.
टिप्पणीकारों द्वारा हाल की अपील की व्याख्या की गई है क्योंकि भाजपा पसमांदा मुसलमानों जैसे हाशिए के अल्पसंख्यक उप-समूहों के लिए सद्भावना प्रकट कर रही है. पसमांदा मुस्लिमों में पार्टी की दिलचस्पी हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हुई आउटरीच कार्यों के बाद से बढ़ी है. इसने अक्टूबर और नवंबर में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उन्हें स्नेह (स्नेह) और सम्मान (सम्मान) देने के लिए बैक-टू-बैक पसमांदा बैठकें आयोजित कीं. इसने दिसंबर 2022 के दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनावों में भी समुदाय के चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा. रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आगामी नगरपालिका चुनावों में पसमांदा मुस्लिम समुदाय के लगभग 1,000 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की उम्मीद है.
दृष्टिकोण में इस परिवर्तन की क्या व्याख्या है? प्रधानमंत्री और भाजपा की नरम व्यवहार मुसलमानों को समझने के लिए, आउटरीच को समग्र दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक चुनावी दृष्टिकोण से.
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तीन कारक
सबसे पहले, यह भारतीय मुस्लिम समुदाय के भीतर अनसुलझे सामाजिक न्याय के मुद्दों की राजनीतिक मान्यता का संकेत देता है. औपनिवेशिक काल से ही मुसलमानों में अशरफों (संभ्रांत या प्रमुख मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं) और पसमांदा (अधिकांश पिछड़े मुसलमान जो बहुसंख्यक हैं) के बीच तनाव बढ़ गया है. पसमांदाओं की मुख्य शिकायत अशरफों द्वारा सत्ता संरचनाओं से उनका बहिष्कार है. उत्तरार्द्ध पर समुदाय के धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया है – जैसे पर्सनल लॉ, बाबरी मस्जिद – वंचित पसमांदाओं के विकास संबंधी चिंताओं पर. भावुक मुद्दों के इर्द-गिर्द मुसलमानों को भड़काने की अशरफों की प्रवृत्ति ने भाजपा को छोड़कर प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन किया. यह बताता है कि क्यों अल्पसंख्यक अशरफों ने विभिन्न राजनीतिक दलों में ‘मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व’ के बहुमत को किनारे कर लिया है. मुस्लिम पहचान के अंतर को प्रभावी ढंग से राजनीतिक सामने लाने में विफल रहने के कारण इस विसंगति को जारी रखने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
दूसरा, यह एक मुस्लिम उप-समूह के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक पहुंच का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अन्य राजनीतिक दलों में कम प्रतिनिधित्व किया गया है. ऐसा करके, भाजपा ने खुद को उन लोगों से अलग कर लिया है, जिन्होंने मुसलमानों में जाति के कारक की उपेक्षा की है और इसके बजाय उनकी धार्मिक पहचान पर ध्यान केंद्रित किया है.
तीसरा, यह इंगित करता है कि मुसलमानों के साथ भाजपा का जुड़ाव वंचित पसमांदा मुसलमानों के माध्यम से होगा, न कि केवल विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग के माध्यम से. विशेषज्ञों ने ध्यान दिया है कि कुलीन और प्रभावशाली अशरफ मुसलमान भाजपा के सबसे मुखर आलोचक हैं, और इसलिए, पार्टी ने पसमांदाओं पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है. अशरफों के विपरीत, पसमांदा भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज नहीं करते हैं. बल्कि, वे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं जो उनके अभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है और उनके उत्थान के लिए काम करने को तैयार है.
यह तर्क पीएम के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के संकल्प के अनुरूप है. मोदी के मतदाता आउटरीच का केंद्रीय विषय यह है कि बिना भेदभाव के लोगों का कल्याण सरकार का एक राजनीतिक कर्तव्य है. वास्तव में, आंकड़े बताते हैं कि कई प्रमुख योजनाओं में, पसमांदा मुसलमानों को उनकी आबादी से बड़े अनुपात में लाभ हुआ है. उदाहरण के लिए, जबकि यूपी में लगभग 20 प्रतिशत मुसलमान हैं – जिनमें पसमांदा बहुसंख्यक हैं – उनमें से लगभग 35 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, 37 प्रतिशत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के, और 30 प्रतिशत प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं. ये पसमांदा मुसलमान बिना किसी भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं. इसी तरह, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से कई पसमांदा कारीगरों जैसे छीपी (प्रिंटर), मंसूरी (कॉटन कार्डर्स), मोची (शोमेकर्स), कुम्हार (कुम्हार) को फायदा हुआ है. आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के रूप में, पसमांदा इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की एक विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं.
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पहला और एक महत्वपूर्ण कदम
भाजपा, अपने दायरे का विस्तार करने के लिए, स्वाभाविक रूप से अपने वोट आधार में, विशेष रूप से यूपी और बिहार में, पसमांदाओं को सुधारने की कोशिश कर रही है. पार्टी हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है. इन निर्वाचन क्षेत्रों में पसमांदा की अच्छी खासी आबादी है. यह देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की कठोर आउटरीच के साथ इन जीतों का असर पड़ता है या नहीं.
परिणाम जो भी हो, आउटरीच भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है. पसमांदाओं के लिए, यह पहली बार एक महत्वपूर्ण बात है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने उनके लिए अपनी बाहें खोली है. इसके अलावा, यह उनके लिए भारतीय मुसलमानों के बीच भावना या रुचि की एकरूपता की लंबे समय से चली आ रही धारणा को दूर करने का एक अवसर है. भाजपा के लिए, यह मुसलमानों को समायोजित करने के उनके पहले सबसे गंभीर प्रयास को चिह्नित करता है – शायद एकमात्र ऐसा समुदाय जो अब तक इसकी समझ से परे है. पीएम मोदी के लिए, यह एक मजबूती है कि सामाजिक न्याय, समावेश और सभी के लिए कल्याण नए भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे.
(संपादनः ऋषभ राज)
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