नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उच्चतम न्यायालय सोमवार को एक परियोजना शुरू करेगा, जिसके तहत कानून के छात्रों, वकीलों और आम जनता की शीर्ष अदालत के फैसलों की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट तक मुफ्त पहुंच होगी।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के दिशानिर्देश पर शीर्ष अदालत के फैसलों से संबंधित आधिकारिक कानूनी रिपोर्ट ‘सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स’ (एससीआर) में दर्ज रिपोर्ट की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराने की पहल के तहत ई-एससीआर परियोजना की शुरुआत होगी।
न्यायाधीशों के पुस्तकालय और संपादकीय अनुभाग के अधिकारियों की एक टीम ने अथक परिश्रम किया है और 15 दिनों की छोटी सी अवधि के भीतर लगभग 34,013 निर्णयों को पुणे स्थित नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के साथ मिलकर शीर्ष अदालत द्वारा विकसित सर्च इंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त डेटाबेस बनाया है।
शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा है, ‘‘वर्ष 1950 से 2017 तक के निर्णयों के डिजिटलीकरण और स्कैन किये जाने तथा पीडीएफ प्रारूप में इसकी डिजिटलीकृत सॉफ्ट प्रति संरक्षित किये जाने से रजिस्ट्री को एससीआर के फैसलों की सॉफ्ट कॉपी के डिजिटल संग्रहण में मदद मिलेगी।’’
ई-एससीआर परियोजना उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर शुरू होगी तथा न्यायालय के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। इसे नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर भी शुरू किया जाएगा।
शीर्ष अदालत शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार से खुलेगी।
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