नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को रोकने के लिए एक संसदीय समिति ने बृहस्पतिवार को पूर्वानुमानित नियमन, महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थ को श्रेणीबद्ध करने और एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने का सुझाव दिया।
इसके अलावा समिति ने भारी छूट, स्वयं तरजीह देने और खोज एवं रैंकिंग में प्राथमिकता देने जैसे व्यवहार से दूर रहने के लिए कहा, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं।
समिति की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को संसद में पेश की गई। वित्त पर संसद की स्थायी समिति की इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार’ है। यह रिपोर्ट डिजिटल बाजारों में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर तैयार की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को एक निष्पक्ष और पारदर्शी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर विचार करना चाहिए।
भाषा पाण्डेय अजय
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