तिरुवनंतपुरम, 21 दिसंबर (भाषा) मीडिया में आने वाले सरकारी विज्ञापनों की सामग्री पर नजर रखने और उनकी समीक्षा करने के लिए केरल सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला बुधवार को किया।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने सरकारी विज्ञापनों की सामग्री पर नजर रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, पैनल में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत प्रतिष्ठानों, अदालतों, आयोगों आदि द्वारा जारी विज्ञापनों की सामग्री पर यह समिति नजर रखेगी।
बयान के मुताबिक, समिति सुनिश्वित करेगी कि सभी सरकारी विभाग विज्ञापनों की सामग्री के संबंध में शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करें। समिति का अधिकतम कार्यकाल दो साल का होगा।
भाषा अर्पणा संतोष
संतोष
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