नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज के बोझ से दबी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का अधिग्रहण कर करीब 20,000 फ्लैटों का निर्माण पूरा करने के लिए सुरक्षा ग्रुप की तरफ से लगाई गई बोली पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर की अगुवाई वाली एक पीठ ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद संबंधित पक्षों से अपना अंतिम निवेदन लिखित रूप में पेश करने को कहा है। इस संबंध में पीठ का आदेश हाल ही में वेबसाइट पर डाला गया है।
मुंबई स्थित सुरक्षा ग्रुप को जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए जून 2021 में वित्तीय लेनदारों एवं घर खरीदारों की मंजूरी मिली थी। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में स्थित जेपी इंफ्राटेक की कई परियोजनाएं अधूरी रहने से करीब 20,000 फ्लैट खरीदारों को अभी तक अपने घर नहीं मिल पाए हैं।
जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए सुरक्षा ग्रुप की बोली को एनसीएलटी की अनुमति के लिए रखा गया है। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया अगस्त 2017 में शुरू की गई थी। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई चलने से अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।
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