नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) खान मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से खोज गतिविधियों को वन मंजूरी के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। खान मंत्रालय के सचिव आलोक टंडन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए टंडन ने कहा, ‘‘हमने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि खोज गतिविधि को वन क्षेत्र में परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हम उनके साथ परामर्श कर रहे हैं। यह एक कैबिनेट नोट का हिस्सा है और इसपर लोगों से राय भी मांगी गई है।’’
खान मंत्रालय का मत है कि खोज का अंत खनन के रूप में ही होना कोई जरूरी नहीं है और खोज वाले वन क्षेत्र को उसके मौलिक रूप में लौटाया जा सकता है।
खान सचिव ने कहा, ‘‘हम कहना चाहते हैं कि हर 25 में से एक या 50 में से सिर्फ एक मामले में ही खोज का परिणाम खनिजों के खनन के रूप में निकलता है। इस तरह 50 में से सिर्फ एक मामले में ही वन क्षेत्र में कोई बदलाव होगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में अगर खोज गतिविधि को बाहर कर दिया जाता है और इसे वन क्षेत्र में बदलाव नहीं माना जाता है, तो फिर खोज गतिविधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।’’
अधिक संख्या में खनिज ब्लॉक की नीलामी को संभव करने और खनिज उत्पादन की संभावना बढ़ाने के लिए ज्यादा खोज करने की जरूरत है। लेकिन किसी क्षेत्र में खोज का काम तभी किया जा सकता है जब वहां पर खनिज की मौजूदगी साबित की जा चुकी है।
इसके अलावा खान मंत्रालय के मुताबिक, किसी इलाके में खनन कार्य शुरू करने के पहले वन मंजूरी लेना भी जरूरी होता है।
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