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Friday, 22 November, 2024
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शराब नीति मामले में CBI की मनीष सिसोदिया के घर पर रेड, डिप्टी CM ने कहा- स्वागत है

जुलाई के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रदेश की शराब नीति में खामियों की सीबीआई जांच के लिए कहा था. उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के एसेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही थी.

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नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर आबकारी नीति मामले में छापेमारी की. सीबीआई अधिकारी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आबकारी नीति मामले के तहत 21 जगहों पर रेड की जा रही है.

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘सीबीआई आई है. उनका स्वागत है. हम कट्टर ईमानदार हैं. लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है. इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया.’

सिसोदिया ने आगे लिखा, ‘हम सीबीआई का स्वागत करते हैं. जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके. अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला. इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा. देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता.’

सिलसिलेवार ट्वीट्स में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा, ‘ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं. इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें. हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं. कोर्ट में सच सामने आ जाएगा.’

सीबीआई की रेड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि हम पूरा सहयोग देंगे.

उन्होंने कहा, ‘जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार एनवाईटी के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी. सीबीआई का स्वागत है. पूरा कोपरेट करेंगे. पहले भी कई जांच/रेड हुईं. कुछ नहीं निकला. अब भी कुछ नहीं निकलेगा.’

केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है. इसे ये रोकना चाहते हैं. इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ़्तारी. 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की, उसे रोका गया. इसीलिए भारत पीछे रह गया. दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे.’

बता दें कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रदेश की शराब नीति में खामियों की सीबीआई जांच के लिए कहा था. उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के एसेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही थी.

उपराज्यपाल के जांच के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब की पुरानी नीति लागू कर दी थी.

गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली के आबकारी विभाग ने फिर से शराब बेचने के लिए लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 300 नए लाइसेंस दिए जा चुके हैं.


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