नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का कुल बकाया कर्ज 31 मार्च, 2022 तक करीब 3.49 लाख करोड़ रुपये था। संसद को बुधवार को इसकी जानकारी दी गई।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि एनएचएआई को वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में कर्ज चुकाने के लिए क्रमश: 31,282 करोड़ रुपये, 31,909 करोड़ रुपये और 30,552 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
गडकरी ने कहा कि केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार – वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के चार वर्षो में छह लाख करोड़ रुपये के कुल आस्ति मौद्रीकरण की योजना में सर्वाधिक 1.6 लाख करोड़ रुपये का हिस्सा परिचालन वाले राजमार्गो की मुद्रीकरण योजना – का है। एनएमपी में चार लेन के 26,700 किलोमीटर राजमार्ग भी शामिल हैं।
मंत्री के अनुसार, बजट अनुमान 2022-23 के तहत सड़क मंत्रालय का कुल बजटीय परिव्यय 1,99,107.71 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, एनएचएआई ने विशेष उद्देशीय कोष (एसपीवी) से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की है और 30,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र की भागीदारी से निवेश की परिकल्पना की गई है।’’
एक अलग सवाल का जवाब देते हुए, गडकरी ने कहा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ने पुष्टि की है कि वे अधिक जोखिम और अधिक घनत्व वाले गलियारों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण सुनिश्चित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत जारी अधिसूचना के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘शेष राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।’’
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