नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने जलीय परिवहन को राहत देते हुए सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देश दिया है कि तटीय पोत परिवहन परिचालन को बंदरगाह एवं पोत शुल्क से अगले छह महीने तक छूट दी जाए।
रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। बयान में कहा गया कि केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य सरकारों से पोत परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन पर वैट कम करने को भी कहा है।
बयान के मुताबिक, ‘‘ईंधन की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से कुछ राहत देने के लिए मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों को तत्काल प्रभाव से बंदरगाह एवं पोत शुल्क से अगले छह महीने तक छूट देने का निर्देश दिया है।’’
बयान में बताया गया कि पोतों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ‘लो सल्फर आई फ्लैश हाईस्पीड डीजल’ की कीमत 76,000 प्रति किलोलीटर से बढ़कर 1,21,000 प्रति किलोलीटर हो गई है। इसी तरह ‘वैरी लो सल्फर फ्यूल ऑइल’ की कीमत भी 40,608 प्रति किलोलीटर से बढ़कर 80,917 प्रति किलोलीटर हो गई है।
भाषा मानसी प्रेम
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