नई दिल्ली: भारत सरकार ने 747 वेबसाइट्स, 94 यूट्यूब चैनल्स और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को 2021-22 में प्रतिबंधित कर दिया है, जिन पर देश के हितों के काम कर रही थीं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 वेबसाइट्स (यूआरएल) के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें ब्लॉक कर दिया है. मंत्री ने कहा कि ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जो इंटरनेट पर फर्जी खबरें और प्रचार प्रसार करती हैं.
पाकिस्तान से चल रे चैनल्स, वेबसाइट्स किए गए थे ब्लॉक
इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2021 को खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का आदेश दिया था क्योंकि वे भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे.
मंत्रालय ने दो आदेश जारी किए थे, जिनमें से एक में यूट्यूब को 20 चैनलों को अवरुद्ध करने और दूसरे आदेश में दो समाचार वेबसाइट को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया था.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, ‘चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित हैं तथा भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे थे.’
इसने कहा था कि इन चैनल का इस्तेमाल ‘कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत आदि’ जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जा रहा था.
बयान में कहा गया था कि भारत विरोधी दुष्प्रचार में पाकिस्तान से संचालित नया पाकिस्तान समूह (एनपीजी) शामिल है, जिसके पास विभिन्न यूट्यूब चैनल का एक नेटवर्क है. इसमें कहा गया था कि कुछ अन्य यूट्यूब चैनल भी हैं जो एनपीजी से संबंधित नहीं हैं.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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