नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार की एक समिति ने वन कर्मियों के लिए राष्ट्रपति पदक शुरू करने और उन्हें अन्य संबंधित सेवाओं के समान वेतन और अन्य भत्ते दिए जाने की सिफारिश की है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
समिति ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वन कर्मियों के आश्रितों को मुआवजा और अन्य लाभ दिए जाने की भी सिफारिश की है।
अग्रिम पंक्ति के वन कर्मियों के लिए कामकाज की स्थिति में सुधार संबंधी इस समिति का गठन सितंबर 2020 में किया गया था और इसने मंगलवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा में सुधार के साथ ही नियमित आधार पर उनकी कौशल वृद्धि किए जाने पर जोर दिया गया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी केशव सरन वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने अनुकरणीय प्रदर्शन और सेवा के प्रति समर्पण तथा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वन कर्मियों के लिए राष्ट्रपति पदक’ की स्थापना, उनके आश्रितों को सहायता व मुआवजे की सिफारिश की है।
सूत्रों के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनिवार्य सालाना चिकित्सा जांच, सब्सिडी युक्त राशन और वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी सहकारी समितियों की स्थापना किए जाने पर भी बल दिया है।
समिति ने कहा कि देश में वन कर्मियों के कामकाज की परिस्थितियों के आधुनिकीकरण पर पांच साल में 2,720 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
भाषा अविनाश नरेश
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