नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ढांचागत परियोजनाओं के लिए कोष जुटाने के वास्ते बैंकों को आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करने की अनुमति दे दी है।
मंत्रालय का यह कदम उसके पिछले निर्देश से अलग है। गत मार्च में वित्त मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों एवं विभागों को किसी स्वीकृत परियोजना के लिए चुनी गई फर्म को एलओसी जारी न करने को कहा था।
वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर सोमवार को डाली गई एक सूचना में एलओसी जारी करने के संबंध में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक शर्त है कि एलओसी जारी करने वाली एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत हो।
इसके मुताबिक, एनबीएफसी को ढांचागत क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। बैंकों की तरफ से एलओसी सिर्फ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति के साख पत्र खोलने के लिए ही दी जानी चाहिए।
गत 10 जून को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी ढांचागत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लिहाजा यह तय किया गया है कि ये एनबीएफसी बैंकों को एलओसी जारी कर सकती हैं।’’
इसके मुताबिक, किसी भी स्थिति में इस एलओसी के तहत दायित्व भारत सरकार पर नहीं आना चाहिए।
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