नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए ‘निराधार’ शिकायतें दर्ज कराने का मंगलवार को आरोप लगाया। साथ में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भाजपा का पक्ष लेने के लिए ‘कानून का उल्लंघन’ करने का आरोप लगाया।
सक्सेना ने कोविड-19 महामारी के दौरान यहां सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने की हाल में स्वीकृति दी थी , जिसके कुछ दिन बाद सिसोदिया ने यह टिप्पणी की।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा दी गई फर्जी शिकायतों के आधार पर एसीबी जांच का आदेश देने के लिए सक्सेना ने ‘सभी कानूनों और नियमों को एक तरफ रख दिया’ है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम कट्टर ईमानदार सरकार हैं और हम किसी जांच से नहीं डरते। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए भाजपा दिल्ली ऐसी शिकायतें दर्ज करा रही है।’’
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘‘यह 2021 की एक पुरानी शिकायत है और पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे खारिज कर दिया था। बहरहाल, नए उप राज्यपाल ने मामले की जांच की मंजूरी दे दी है।’’
सिसोदिया ने पूछा कि किसके दबाव में नए उपराज्यपाल ने एक साल पुरानी शिकायत के आधार पर इस जांच को मंजूरी दी है जब अनिल बैजल ने उसी शिकायत को ‘निराधार’ करार दिया था।
पत्रकार वार्ता के बाद दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में सिसोदिया ने कहा, “मैं दिल्ली उपराज्यपाल से यह भी पूछना चाहता हूं कि उन्हें क्यों लगता है कि तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा किया गया फैसला गलत है और इस पर फिर से गौर करने की जरूरत है?”
बयान में उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, “ आप भाजपा का पक्ष के लिए कानून पर बुलडोज़र चला रहे हैं।”
सिसोदिया ने सक्सेना से भाजपा की शिकायतों पर ध्यान न देने और आम जनता से भ्रष्टाचार की शिकायतें भेजने का आग्रह किया। सिसोदिया ने कहा “ कृपया उचित प्रक्रिया का पालन करें, लेकिन सरकार के काम में बाधा न डालें।”
उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए 1,216 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी की थीं, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 1,256 करोड़ रुपये कर दिया गया।
सिसोदिया ने उपराज्यपाल को एक पत्र भी लिखा और दावा किया कि अपमानजनक हार का सामना करने के बाद, भाजपा दिल्ली में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों में बाधा डालना चाहती है।
पत्र में आप नेता ने कहा कि तिवारी ने पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के बड़े कामों के बारे में बेबुनियाद शिकायतें की थीं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे लेकिन संबंधित अधिकारी सबूत पेश नहीं कर सके।
सिसोदिया ने पत्र में आरोप लगाया, “जब मैंने उनके खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया, तो वह (तिवारी) एक भी सबूत पेश नहीं कर सके और बचाव करने लगे। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पटरी से उतारने के लिए भाजपा अब दुर्भावनापूर्ण और तुच्छ शिकायतें कर रही है।”
सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर ‘उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने’ का आरोप लगाया। बयान में सिसोदिया ने कहा कि अगर उपराज्यपाल भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो भाजपा नेताओं के झूठ को सुनने के बजाय दिल्ली नगर निगम, पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का संज्ञान लें।
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नोमान माधव
माधव
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