नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को 30 जून तक ‘ई-ऑफिस’ में तब्दील होने को कहा है। साथ ही, निर्देश दिया कि आम आदमी पार्टी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा 20 जून तक तैयार कर लिया जाए।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तीन जून को जारी एक परिपत्र के मुताबिक, हर विभाग को एक केंद्रीय रिकार्ड कक्ष स्थापित करने की जरूरत है, जो ई-ऑफिस में (दस्तावेजों को) अपलोड करने के लिए रिकार्ड की स्कैनिंग करने के वास्ते हाई-स्पीड स्कैनर, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से युक्त हो।
परिपत्र में कहा गया है, ‘‘सभी विभागों को 20 जून तक जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा ताकि ई-ऑफिस परियोजना की समय पर शुरुआत की जा सके। ’’
विभाग ने तीन जून को जारी एक अन्य परिपत्र में कहा कि ई-ऑफिस परियोजना के नोडल अधिकारी ने ई-ऑफिस के पुराने प्रारूप को नये प्रारूप में परिवर्तित करने को मंजूरी दे दी है।
इसमें कहा गया है, ‘‘एनआईसी (नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर) 17 जून से 19 जून के बीच इस तरह के उन्नयन कार्य को करेगा।’’
पिछले महीने जारी एक आदेश में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-ऑफिस परियोजना को पूरा करने के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की थी।
दिल्ली मंत्रिमंडल ने सभी विभागों, दिल्ली सरकार के स्वायत्त और स्थानीय निकायों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की 2015 में मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद आईटी विभाग ने कई परिपत्र जारी किये हैं।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, सभी आदेश, परिपत्र, मंजूरी आदेश, यदि वे ऑफलाइन माध्यम से जारी किये गये हैं तो उन्हें ई-ऑफिस पर अपलोड करने की जरूरत है।
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सुभाष प्रशांत
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