देहरादून, 19 मई (भाषा) उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए बृहस्पतिवार को राज्य सरकार और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
उत्तराखंड सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और बीपीसीएल की ओर से उसके मुख्य महाप्रबंधक, नवीकरणीय ऊर्जा, शैली अब्राहम व अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए।
मौके पर मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ-साथ उद्योगों और घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड ऊर्जा अधिकता (सरप्लस) वाला प्रदेश बने जिसके लिए सौर ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
इस संबंध में धामी ने कहा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने की है जिससे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हो।
प्रदेश के विकास के लिये इकोनोमी (अर्थव्यवस्था) और इकोलॉजी (पारिस्थितिकी)में संतुलन की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से नवीकरणीय ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने बीपीसीएल को राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे आने के लिये धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा उसे हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य की ऊर्जा नीति में जरूरी सुधार किये जाएं और विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक संस्थाओं और उद्यमियों को हर संभव सहयोग दिया जाए।
बीपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरूण कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिये बीपीसीएल काम करेगा। उन्होंने कहा कि संसाधनों और प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमें आपसी समन्वय और सहयोग से देश की प्रगति में योगदान देना है।
सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया गया है।
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