नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा गुरुवार को राज्य के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किए जाने की घोषणा के महज 24 घंटे के भीतर भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने भी शुक्रवार को कहा कि वह भी इस कदम पर विचार कर रही है.
मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का संकेत देते हुए, राज्य के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रगान हर जगह गाया जाना चाहिए.
उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘ केवल धार्मिक स्थलों पर ही नहीं, यह हर जगह होना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान पर अंतिम फैसला चर्चा के बाद लिया जाएगा.
मिश्रा ने कहा, ‘राष्ट्रगान हर जगह होना चाहिए… यह एक अच्छी बात है. क्योंकि यह हमारा राष्ट्रगान है इसलिए यह हर जगह (बजाया और गाया ) होना चाहिए. इसलिए, हम भी चाहते हैं कि यह हर जगह हो (राष्ट्रगान गाना अनिवार्य ).’
उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि यह निश्चित रूप से विचार करने योग्य बात है और मध्य प्रदेश सरकार इस पर विचार करेगी.
उन्होंने कहा, ‘यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इसे उठाएंगे.’
इस बीच, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पल गुर्जर ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि राज्य जरूरत पड़ने पर इस विषय पर विचार कर सकता है.
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मदरसों को शक की नजर से देखा
उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से गाने का निर्णय राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पारित किया था. यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की 24 मार्च को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और यह शुक्रवार यानी 13 मई से राज्य में लागू हो गया.
उत्तर प्रदेश में मदरसों पर जारी आदेश पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इस कदम के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की.
ओवैसी को मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने ‘मदरसों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और इसलिए वे इस तरह के कानून बना रहे हैं.’
यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के नक्शेकदम पर चल रही है. इससे पहले, राज्य ने अतिक्रमण और बुलडोजर का उपयोग करके कथित अवैध निर्माण के खिलाफ एक डेमोलिशन ड्राइव भी शुरू किया था, जिसे सबसे पहले यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया था.
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