नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) की आरंभिक पेशकश और राइट्स निर्गम के लिए विवरण का मसौदा दाखिल करने के शुल्क में संशोधन किया है।
नए नियमों के तहत अब इनविट को आरंभिक पेशकश के मामले में 0.1 प्रतिशत दाखिला शुल्क देना होगा। इस शुल्क की वापसी नहीं होगी। इसी तरह राइट्स निर्गम के मामले में कुल निर्गम आकार का 0.05 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इसमें ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है।
सेबी की वेबसाइट पर मंगलवार को डाली गई एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह शुल्क मसौदा नियोजन ज्ञापन या पेशकश पत्र दाखिल करते समय देना होगा।
इससे पहले इनविट को कुल निर्गम आकार का 0.1 प्रतिशत गैर-वापसी योग्य दाखिला शुल्क देना पड़ता था। इसमें निर्गम के प्रकार से कोई लेना-देना नहीं होता था।
इसे बदलने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इनविट नियमों में संशोधन किया है।
भारत में इनविट निवेश का अपेक्षाकृत नया साधन है, लेकिन ये वैश्विक बाजारों में बेहद लोकप्रिय हैं। इसमें राजमार्गों, बिजली पारेषण जैसी अवसंरचना परिसंपत्तियों का एक पोर्टफोलियो शामिल है।
भाषा पाण्डेय अजय
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