नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) के लिये 820 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है। इस राशि का इस्तेमाल देशभर में आईपीपीबी के सभी डाकघरों में सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि देशभर में 1.56 लाख से अधिक डाकघरों में से आईपीपीबी 1.3 लाख से संचालन कररहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियामकीय जरूरतों और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए भविष्य में आईपीपीबी में 500 करोड़ रुपये के निवेश को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
ठाकुर ने कहा, ‘‘आईपीपीबी अपनी बैंकिंग सेवाओं को 1,56,434 डाकघरों तक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए 820 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब से गरीब लोगों, माताओं और बहनों को बैंकिंग सुविधा मिल सके।’’
इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईपीपीबी की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है।
बयान में कहा गया कि इस परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक की स्थापना करने के साथ बैंकिंग की सुविधा से वंचित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना है।
यह परियोजना भारत सरकार के ‘कम नकदी’ वाली अर्थव्यवस्था से संबंधित दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो साथ ही आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन दोनों को बढ़ावा देती है।
बयान के अनुसार, आईपीपीबी ने 1.36 लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है। साथ ही लगभग 1.89 लाख डाकियों व ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमीट्रिक उपकरण के साथ घरों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया है।
गौरतलब है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक का एक सितंबर, 2018 को 650 शाखाओं या नियंत्रक कार्यालयों के साथ देशभर में एक साथ शुभारंभ किया गया था।
भाषा जतिन अजय
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